नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर कुणी पुरुष आणि महिला दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असतील तर त्यांच्यातील नातं ते विवाहाप्रमाणेच मानलं जाईल. तसेच त्यांच्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालाने केरळ उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय रद्द करताना हा निकाल दिला आहे. विवाहाचे पुरावे नसल्याने एकत्र राहणाऱ्या पुरुष आणि महिलेच्या अनौरस मुलग्याला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये वाटा मिळवण्याचा हक्क नाही, असा निकाल केरल उच्च न्यायालयाने दिला होता.
याबाबत निकाल देताना जस्टिस एस. अब्दुल नजीर आणि जस्टिस विक्रम नाथ यांच्या बेंचने सांगितले की, जर एक पुरुष आणि एक महिला पती-पत्नीच्या रूपात दीर्घकाळ एत्र राहत असतील तर त्यांच्यातील नातं हे विवाहाप्रमाणेच मानलं जाईल. याबाबतचा अंदाज अधिनियम कलम ११४ अन्वये काढता येईल.
कोर्टाने सांगितले की, एक पुरुष आणि महिला दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असतील तर विवाहाच्या बाजूने अनुमान वर्तवता येईल, हे निश्चित आहे. केरळ हायकोर्टाच्या २००९ मधील एका निकालाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाने हा निकाल दिला.
केरळ हायकोर्टाने एक पुरुष आणि महिलेमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या नात्यामधून जन्माला आलेल्या एका मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये वाटा देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द केले होते. याचिकाकर्त्याचे आई-वडील दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असल्याचे कुठलेही पुरावे नाही आहेत, कागदपत्रामधून केवळ याचिकाकर्ता हा या दोघांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध होते, असे आपल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र तो वैध पुत्र नाही. त्यामुळे त्याला संपत्तीत वाटा मिळू शकत नाही. दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने हा आदेश रद्द करताना सांगितले की. सदर महिला आणि पुरुषाने ते पती-पत्नीप्रमाणे राहिल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ते कायदेशीर विवाहाप्रमाणे एकत्र राहत असल्याचे सुप्रिम कोर्टाचे मत आहे.