Lokmat National Conclave: ...तर खासगी गुंतवणुकीला विरोध नाही; माकप नेते सीताराम येचुरींनी मांडली भूमिका

जी गुंतवणूक आहे त्यानुसार देशात प्रोडक्टिव्ह असेट्स वाढले पाहिजे, रोजगार वाढले  पाहिजे अशा खासगी गुंतवणूकीचा आम्ही कधी विरोध केला, येचुरी यांचं वक्तव्य.

“लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणुका आणि त्याचे निकाल नाही. त्याचा अर्थ लोकशाहीचा कॉन्टेंट काय? अदानी प्रकरणावरून आज संसद चालली नाही. एककीकडे सरकार म्हणतं कोणतीही गडबड नाही, चूक नाही. जर यात कोणतीही गडबड नाही तर जेपीसीपासून का पळताय?,” असा सवाल माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केला. 

लोकमत संसदीय पुरस्कारांच्या चौथ्या आवृत्तीचा (वर्ष २०२२) पुरस्कार वितरण समारंभ माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते १४ मार्चला दिल्लीत पार पडणार आहे. या पुरस्कार वितरण समारंभापूर्वी, तेलंगणा सरकारच्या सहकार्यानं 'लोकमत नॅशनल कॉनक्लेव्ह' होत आहे. 'भारतीय लोकशाही : परिपक्वतेच्या किती जवळ' (इंडियन डेमोक्रसी : हाऊ क्लोझ टू मॅच्युरिटी) या विषयावर विविध राजकीय पक्षातील ज्येष्ठ नेते आपले विचार मांडत आहेत. यावेळ सीताराम येचुरी यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली.

“जेव्हा तुम्ही आम्ही विरोधात होतो, तेव्हा एकत्र लढलो होतो. २ जी प्रश्नावर जेपीसी स्थापन करण्यावरून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन स्थगित झालं होतं. केवळ निवडणुका जिंकून तुम्ही सत्तेवर आलात. त्रिपुरात त्यांच्या जागा कमी झाल्या. मेघालयात दोन जागा आल्या. पण प्रचार भाजपचा पूर्ण विजय झाला असा प्रचार होतो. दिल्लीतही त्यांचा पराभव होतो. जे दाखवलं जातंय तेच चुकीचं आहे, असं मला वाटतं. संविधानानं दिलेल्या अधिकारांचं जर उल्लंघन होत असेल तर ती लोकशाही मागे हटत आहे,” असं म्हणत येचुरी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. “देश आणि सरकारच्या धोरणामध्ये फरक समजला पाहिजे. देशाच्या विरोधात बोलू नये. पण सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उचलणं हे विरोधीपक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याला जर तुम्ही आळा घातला तर लोकशाही जातेय,” असं ते म्हणाले. 

अग्निवीरवरही भाष्य
“सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र मिळून रेल्वे, लष्कर मिळून पाच लाखांपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. त्या का भरल्या जात नाहीत? चार वर्षांसाठी अग्निवीरांची भरती करताय. पण त्यांना पेन्शन नाही किंवा अन्य कोणत्या सुविधाही मिळणार नाहीत. चार वर्षांत ते देशाच्या रक्षणासाठी सर्वकाही करायला तयार आहेत. त्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षा देणार नाही, त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सुविधा नाही, त्याचा आम्ही विरोध केला. जी मंजूर पदं आहेत त्यावर भरती का केली जात नाही. जी कोणती क्षेत्र असतील त्यात भरती झाली पाहिजे. मनरेगाचाही विस्तार केला पाहिजे. महासाथीच्या काळात लोकांना जगण्याचा आधार ठरलेली मनरेगा ही मोठी योजना होती,” असं येचुरी यांनी स्पष्ट केलं. 

हिंडनबर्गनं जो आरोप केला त्यावर काय झालंय याचा तपास होईल. दुसरीकडे एलआयसी आणि स्टेट बँकेचा पैसा त्यात गुंतवला आहे. हा पैसा लोकांच्या आयुष्याची कमाई आहे. जर यात काही झालं तर कोट्यवधी लोकांचं नुकसान होईल. एलआयसी, स्टेट बँक पार्लमेंट ॲक्टनं बनली आहे. याचं उत्तर तिकडे दिलं पाहिजे. अशी गोष्ट पहिल्यांदा झाली नाही. हर्षद मेहता स्कॅम, अन्य कोणती स्कॅम झाली यात जेपीसी झाली. आम्ही खासगी क्षेत्राच्या मागे पडलो नाही. त्यासाठी काही नियम हवे. जी गुंतवणूक आहे त्यानुसार देशात प्रोडक्टिव्ह असेट्स वाढले पाहिजे, रोजगार वाढले  पाहिजे अशा खासगी गुंतवणूकीचा आम्ही कधी विरोध केला नसल्याचं त्यांनी खासगी क्षेत्राबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना नमूद केलं.