लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच उमेदवारांनी विजयासाठी जीवाचं रान केलं आहे. अशातच गेल्या तीन-चार दिवसांपासून गुजरातमधील सूरत लोकसभा मतदारसंघाची चर्चा जोरदार सुरू आहे. या ठिकाणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपानं खातं उघडलं आहे. छाननीवेळी काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभाणी यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर अन्य उमेदवारांनीही अर्ज मागे घेतल्यानं सूरतमधील भाजपा उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी सौरभ पारधी यांनी मुकेश दलाल यांच्या विजयाची घोषणा करत त्यांना प्रमाणपत्र दिलं. यानंतर, बिनविरोध निवड ही एक प्रकारे लोकशाहीची लूट आणि बळजबरीच आहे, असं म्हणत काँग्रेससह विरोधकांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. "सूरतमध्ये विरोधी उमेदवार एक तर बाद केले किंवा निवडणुकीच्या रिंगणातून गायब केले. लोकशाहीचे हाल काय आहेत?, हे सुरत लुटमार प्रकरणात दिसून आले", असा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
सूरत लोकसभा जागेवर भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध विजयानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. या जागेवर नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. भाजपाला व्यापारी समुदायाची भीती वाटत होती, त्यामुळेच त्यांनी सूरत लोकसभा मतदारसंघात मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न केला, असा दावाही काँग्रेसनं केला आहे. काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाकडे एकूण १६ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सूरत लोकसभा निवडणुकीत एकप्रकारे ट्विस्ट आला आहे.
दुसरीकडे, सोशल मीडियातूनही बिनविरोध निवडीवरून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विशेष म्हणजे, 'नोटा' (NOTA: None of the Above) या पर्यायाचं काय? मतदारांच्या 'नोटा' निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही का? असे अनेक प्रश्न सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून विचारण्यात आले. प्रसिद्ध दिग्दर्शक समीर विद्वांस यांनाही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. काहीही कारणांमुळे जरी एकच उमेदवार असेल तरीही तो उमेदवार विरुद्ध नोटा अशी दुरंगी लढत होऊ शकते. निवडून तोच येईल पण मतदानाचा हक्क तर बजावता येईल आणि त्या उमेदवाराविषयी लोकांचं खरं मत तरी कळेल. नोटा पर्याय नसताच तर भाग वेगळा, पण असतानाही तो राबवलाच गेला नाही तर त्याला 'बिनविरोध' कसं म्हणायचं? असा सवाल समीर विद्वांस यांनी केला आहे.
इतिहास पाहिला तर सूरत लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात बिनविरोध निवडून आलेले मुकेश दलाल हे पहिले उमेदवार आहेत. पंरतु, गुजरातच्या राजकारणातील हे पहिलेच प्रकरण असले तरी यापूर्वीही देशात अशी काही प्रकरणं समोर आली आहेत. विशेष म्हणजे, देशात निवडणुका बिनविरोध जिंकण्याची प्रथा स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झाल्याचं समोर येतं. १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत पाच उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. यामध्ये कोईम्बतूरमधील इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे टीए रामलिंगा चेट्टियार, ओरिसातील रायगड फुलबनी येथील टी संगना, बिलासपूरमधून काँग्रेसचे आनंद चंद, सौराष्ट्रातील हलारमधून मेजर जनरल एचएस हिम्मत सिंगजी आणि हैदराबादमधील यादगीरमधून कृष्णाचार्य जोशी यांचा समावेश आहे. हे सर्व काँग्रेसचे उमेदवार होते. देशाच्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आणखी एक विक्रम झाला. तो म्हणजे १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. हे सर्व काँग्रेसचे उमेदवारही होते. यानंतर १९६२ मध्ये तीन आणि १९६७ मध्ये पाच उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. हे देखील काँग्रेसचेच होते. त्यामुळे इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत काँग्रेसचे सर्वाधिक उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्याचा विक्रम आहे.
याशिवाय, १९६७ मध्ये नागालँडच्या एनएनओ पक्षाचे उमेदवारही बिनविरोध विजयी झाले होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे मोहम्मद शफी भट्ट १९८९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरमधून बिनविरोध विजयी झाले होते. यापूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला हेही १९८० मध्ये श्रीनगरमधून बिनविरोध निवडून आले होते. २०१२ मध्ये पोटनिवडणुकीत डिंपल यादव कन्नौजमधून बिनविरोध विजयी झाल्या होत्या. मात्र, देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत 'नोटा' हा पर्याय २०१३ पासून लागू झाला आहे आणि म्हणूनच सूरतमधील बिनविरोध निवडीवर अनेकांच्या नजरा लागल्यात. लोकशाही मजबूत बनविण्यासाठी आपण मतदान करणं गरजेचं आहे. मतदान हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संविधानानं दिलेला अधिकार असून, मतदानाचा हक्क बजावणं हे आपले कर्तव्य आहे, असं निवडणूक आयोगाकडून वारंवार सांगितलं जातं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बिनविरोध निवडीमुळे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांना पहिल्यांदाच मतदान करण्याचा हक्क गमवावा लागतो. याशिवाय, 'नोटा' पर्याय वापरून बिनविरोध उमेदवारासह इतर उमेदवारांचा निषेध करण्याची संधीही इतर मतदारांना गमवावी लागते. त्यामुळे 'नोटा' पर्यायाचं काय? असा प्रश्न मतदारांना पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूक आयोगाचा नियम काय म्हणतो?बिनविरोध निवडणूक होते, तेव्हा उमेदवाराला एकही मत न देता विजयी घोषित केलं जातं. यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ही माहिती दिली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, जर एखाद्या मतदारसंघात फक्त एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असेल तर तो रीतसर निवडून आल्याचे घोषित केले जाईल, अशा स्थितीत मतदानाची गरज नाही. जेव्हा इतर उमेदवार एकतर त्यांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेतात किंवा काही कारणांमुळे त्यांचे नामांकन रद्द केले जाते, तेव्हा असं घडतं. यानंतर मतदारसंघाात फक्त एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असेल तर त्याला निवडणूक आयोगाकडून विजयी घोषित करून प्रमाणपत्रही देण्यात येते.
नोटा म्हणजे काय?तुम्हाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उमेदवार पसंत नसेल किंवा तुम्हाला निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांपैकी कुणालाही मत द्यायचं नसेल, तर तुम्ही काय कराल? तर त्यासाठी निवडणूक आयोगानं नोटा (NOTA) म्हणजेच 'None of the Above' चा पर्याय मतदारांना दिला आहे. तुम्ही नोटा पर्यायाचं बटण दाबून तुमचा निषेध नोंदवू शकता. नोटा बटण दाबणं म्हणजे निवडणूक लढवणारा एकही उमेदवार तुमच्या मते पात्र नाही किंवा वरीलपैकी कोणताच उमेदवार तुम्हाला आवडत नाही, असं मत देता येतं. दरम्यान, अशाप्रकारे निवडणूक प्रक्रियेत नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारा भारत हा जगातील चौदावा देश आहे. देशाच्या निवडणुकीत प्रक्रियेत नोटा हा पर्याय २०१३ पासून लागू झाला आहे. छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या मतदानावेळी नोटाचा वापर करण्यात आला होता.