नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांकडून अनेकदा भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे दावे करण्यात आले आहे. तर सत्ताधारी भाजपकडून हे दावे खोडण्यात आले असून अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सभांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जागतीक पातळीवर वेगाने वाटचाल करत असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, मोदी सरकारमधील आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथिन रॉय यांनी अर्थव्यवस्था संकटात असून देशावर मंदीचे सावट असल्याची गौप्यस्फोट केला आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ मनमोहन सिंग यांनी देखील अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे म्हटले होते. आता रॉय यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या दोन टप्प्यांतील मतदान बाकी असून रॉय यांचा गौप्यस्फोट भाजपला अडचणीत आणणारा ठरू शकतो. रोथिन रॉय म्हणाले, भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. तसेच ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असल्याची भिती रॉय यांनी व्यक्ती केली. अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना रॉय यांनी हा खुलासा केला आहे. याआधी मार्च २०१९ च्या त्रैमासीक आर्थिक अहवालात देखील २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्थेची गती काही प्रमाणात मंदावल्याचे सांगण्यात आले होते.
दरम्यान उत्पन्नात घट, निश्चित गुंतवणुकीतील अल्प वाढ आणि थंडावलेली निर्यात यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचे सांगण्यात आले होते. ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीची असल्याचे रॉय यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले.
१९९१ पासूनच भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीच्या जोरावर वाढत नसून आघाडीच्या दहा कोटी लोकसंख्येच्या उपभोगामुळे वाढत आहे. भारत संरचनात्मक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हा एक इशारा आहे. तसेच आपली अर्थव्यवस्था चीन, दक्षिण कोरियाप्रमाणे होणार नसून आपण दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलप्रमाणे विकसनशील राहू, असंही रॉय यांनी नमूद केले.
नव्या सरकारसमोर आव्हानांचा डोंगर
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल २३ मे रोजी लागणार आहे. केंद्रात कोणाचं सरकार येणार हे त्यानंतरच ठरणार आहे. मात्र सरकार कोणतही आलं तर नव्या सरकारला अनेक आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. देशाची कृषीआधारित अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडचणीत आहे. अडचणीतून बाहेर निघण्यासाठी कृषी क्षेत्राला थोडा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर आर्थिक बाबतीत आव्हानांचा डोंगर उभा राहिल, असा अंदाज आहे.