स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या; न्यायालयाने दिली २५ फेब्रुवारी तारीख, इच्छुकांच्या आशेवर पुन्हा पाणी

या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेले पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले गेले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. या निवडणुकींच्या अनुषंगाने विविध दाखल याचिका एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी आता २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली. त्यामुळे या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेले पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले गेले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. या विषयावर या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षात मतभेद नाहीत. मी तासाभरात माझे मत मांडतो, अशी विनंती मेहता यांनी खंडपीठाला केली. तथापि, आज कोर्टाला जास्त वेळ नसल्यामुळे खंडपीठाने सुरुवातीला ५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली. मात्र, त्याच दिवशी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे २५ फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली.

९२ नगरपालिकांत ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही हा मुद्दा पुढील सुनावणीत निकाली निघेल. त्यानंतर प्रशासक राज संपुष्टात येऊन निवडणुका होतील. यासंदर्भात पंजाब प्रकरणाचा दाखला आम्ही आजच्या सुनावणीवेळी दिला, अशी माहिती ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.

कोणत्या कारणांमुळे रखडल्या आहेत निवडणुका?

२०२१ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली. २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायतीची प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती.

मात्र, ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी सदस्य संख्येतील वाढ व निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे रद्द केली होती. त्यामुळे सर्व 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या.

आव्हान याचिकांमध्ये कोणते तीन मुद्दे महत्त्वाचे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कायद्यांतील तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील तीन मुद्दे महत्वाचे आहेत. 
१) प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा की राज्य शासनाचा? 
२) महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची कमी केलेली सदस्य संख्या आणि 
३) स्थगित केलेल्या ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासह घेण्याबाबत.

गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात नेमके काय झाले ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित अध्यादेश व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे, असे ॲड. देवदत्त पालोदकर व ॲड. अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्याची बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यात अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आल्याचे सांगितले.

तेव्हा ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना व राज्य शासनाचे अध्यादेश यासंदर्भात न्यायालयात सादर याचिकांमधील मुद्दे व न्यायालयाने पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्यशासन व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यावर सर्व वकील सहमत झाले.