शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्धभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी! टाटा समूहाच्या ३० कंपन्यांच्या सीईओंना तयार राहण्याचे आदेश
2
FASTag Annual Pass: "पैसे वाया घालवू नका! 'या' हायवेवर आता FASTag वार्षीक पास चालणार नाही; नवीन यादी जाहीर
3
पगार झाला की खिशाला 'कात्री'? महिनाअखेरची ओढताण टाळण्यासाठी 'हे' ५ आर्थिक मंत्र नक्की पाळा
4
होर्मुझच्या 'टोलनाक्या'वरच अमेरिकेचा सर्जिकल स्ट्राईक! इराणच्या केशम बेटावर दणादण बॉम्बवर्षाव; सॅटेलाईट फोटोंनी फुटले भांडे
5
"मी झोपलेले, तो माझ्या खोलीत आला"; अब्रू वाचवण्यासाठी अभिनेत्रीचं धक्कादायक कृत्य
6
Amit Shah Helicopter: अमित शाहांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये उतरत असतानाच तांत्रिक बिघाड, प्रचारसभा रद्द 
7
पार्शियन आखातात अडकलं जग, दक्षिण सुदानमध्ये भारतीयांची जबरदस्त कामगिरी: UN ने केले कौतुक
8
"मी जे सांगेन, तेच इस्रायल करेल", डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा, इराण युद्धाबद्दल आता काय बोलले?
9
इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होईल? ITR-1 फॉर्ममध्ये मोठा बदल? तुमच्यासाठी कोणता?
10
IPL 2026: आयपीएलमध्ये रिंकू सिंहनं इतिहास घडवला, आंद्रे रसेलसह स्टार क्रिकेटपटूंना टाकलं मागं! 
11
अन्नामलाईंना उमेदवारी नाकारली, तामिळनाडूत भाजपाचा धक्कादायक निर्णय, कारण काय? 
12
कमाल! नणंद-भावजयीने फडकवला यशाचा झेंडा; एक DSP तर दुसरी टॅक्स ऑफिसर, रचला इतिहास
13
मुंबईची 'तुंबई' होऊ नये म्हणून ६० दिवसांत काढायचाय ९ लाख मेट्रिक टन गाळ, कंत्राटदारांच्या आडमुठेपणामुळे 'उशीर'
14
Raghav Chadha: राघव चड्ढा की परिणीती चोप्रा; दोघांपैकी कोण आहे सर्वाधिक श्रीमंत; किती आहे नेटवर्थ?
15
लग्नानंतर पती-पत्नीने केली कमाल! मेहनतीनं अभ्यास करून एकाचवेळी दोघेही बनले सरकारी अधिकारी
16
Travel : 'भारताचं स्कॉटलँड' पाहिलंय का? उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मनाली-शिमला सोडा, 'या' नंदनवनाला नक्की भेट द्या!
17
१ एप्रिलपासून खिसा रिकामा होणार की भरणार? 'या' १० मोठ्या बदलांचा तुमच्या बजेटवर होणार थेट परिणाम
18
इराणचा अमेरिकन टेकन कंपनी 'Oracle' वर हल्ला; Google, Meta सह 'या' कंपन्यांना दिला इशारा...
19
Latest Marathi News LIVE Updates: अमेरिकेला पुन्हा झटका! इराणने दुसरे एफ-३५ लढाऊ विमान पाडले
20
सीमा हैदरच्या मुलाचं झालं बारसं; असं नाव ठेवलं की पाकिस्तानला मिरची लागेल!
Daily Top 2Weekly Top 5

लायसन्स मुदत संपली?, ३० दिवस वापरता येणार; सरकारचा  वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 28, 2026 08:40 IST

या विधेयकाद्वारे २३ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील ७९ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वाहन परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही ३० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ‘मोटार वाहन कायद्यात’ सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या ३० दिवसांच्या कालावधीत वाहन परवाना वैध मानला जाईल.

हा प्रस्ताव ‘जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, २०२६’ चा एक भाग आहे. हे विधेयक वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाद्वारे २३ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील ७९ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदीय समितीला मुदतवाढ

गंभीर आरोपांखाली सलग ३० दिवस अटकेत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद करणाऱ्या तीन विधेयकांवर विचार करणाऱ्या संसदीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत मुदत देण्यात आली.

देशात खताचा पुरेसा साठा, घाबरण्याची गरज नाही

देशात खताचा पुरेसा साठा आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही, असे रसायन आणि खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले. मी काल सर्व कृषिमंत्र्यांशी बोललो. गेल्या १० वर्षांत युरियाचे उत्पादन २३ दशलक्ष मेट्रिक टनवरून ३१.५ दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढले आहे, असे ते म्हणाले.

‘डिजिटल व्यसनाने’ दरवर्षी २०,००० मुलांचा मृत्यू

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या डिजिटल व्यसनाचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, यामुळे दरवर्षी अंदाजे २०,००० मुले आत्महत्या करत आहेत. दरम्यान,  रतन थियम यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : License Expired? 30-Day Extension Proposed in Vehicle Law Amendments

Web Summary : Government proposes vehicle law changes allowing 30 days grace after license expiry. Fertilizer stock is adequate, says minister. Digital addiction causes 20,000 child suicides annually, MP claims. Parliamentary panel gets extension for report submission.
टॅग्स :Rto officeआरटीओ ऑफीसParliamentसंसद