लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वाहन परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही ३० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ‘मोटार वाहन कायद्यात’ सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या ३० दिवसांच्या कालावधीत वाहन परवाना वैध मानला जाईल.
हा प्रस्ताव ‘जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, २०२६’ चा एक भाग आहे. हे विधेयक वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाद्वारे २३ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील ७९ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदीय समितीला मुदतवाढ
गंभीर आरोपांखाली सलग ३० दिवस अटकेत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद करणाऱ्या तीन विधेयकांवर विचार करणाऱ्या संसदीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत मुदत देण्यात आली.
देशात खताचा पुरेसा साठा, घाबरण्याची गरज नाही
देशात खताचा पुरेसा साठा आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही, असे रसायन आणि खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले. मी काल सर्व कृषिमंत्र्यांशी बोललो. गेल्या १० वर्षांत युरियाचे उत्पादन २३ दशलक्ष मेट्रिक टनवरून ३१.५ दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढले आहे, असे ते म्हणाले.
‘डिजिटल व्यसनाने’ दरवर्षी २०,००० मुलांचा मृत्यू
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या डिजिटल व्यसनाचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, यामुळे दरवर्षी अंदाजे २०,००० मुले आत्महत्या करत आहेत. दरम्यान, रतन थियम यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची मागणी भाजपने केली आहे.
Web Summary : Government proposes vehicle law changes allowing 30 days grace after license expiry. Fertilizer stock is adequate, says minister. Digital addiction causes 20,000 child suicides annually, MP claims. Parliamentary panel gets extension for report submission.
Web Summary : लाइसेंस समाप्त होने के बाद सरकार ने वाहन कानून में 30 दिनों की छूट का प्रस्ताव रखा है। मंत्री का कहना है कि उर्वरक का स्टॉक पर्याप्त है। सांसद का दावा है कि डिजिटल लत से हर साल 20,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं। संसदीय पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए विस्तार मिला।