लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने यासंदर्भात एक ठराव मंजूर केला आहे. आगामी काळात होणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्याची विनंती त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना आणि कॉलेजियमला केली आहे.
बार असोसिएशनने व्यक्त केली नाराजी : बार असोसिएशनने नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयात एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नसून ही परिस्थिती निराशाजनक आहे.
न्यायव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता का महत्त्वाची?बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी यापूर्वीही २४ मे आणि १८ जुलै रोजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना पत्र लिहून उच्च न्यायव्यवस्थेतील महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी केली होती. न्यायव्यवस्थेमध्ये लैंगिक समानता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे न्याय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढेल, न्यायिक दृष्टिकोन अधिक समृद्ध होईल. समाजातील विविधता योग्यरीत्या प्रतिबिंबित होईल, असे संघटनेचे मत आहे.
धक्कादायक आकडेवारी
महिला न्यायाधीशांची कमतरता: देशभरात उच्च न्यायालयांमध्ये १,१०० न्यायाधीशांची मंजूर पदे आहेत. यापैकी ६७० पदावर पुरुष न्यायाधीश आहेत, तर १०३ पदांवर महिला कार्यरत आहेत. उर्वरित जागा रिक्त आहेत.
काही राज्यांमध्ये स्थिती गंभीर: उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपूर यांसारख्या उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या एकही महिला न्यायाधीश नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातही निराशा: २०२० नंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात एकच महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत.