नेत्यांविरुद्ध सीबीआयचे गुन्हेगारीचे ७६ गुन्हे; २०१५ नंतरची कारवाई

राज्यसभेत सरकारने दिली माहिती

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : राजकीय नेत्यांविरुद्ध सीबीआयने २०१५ नंतर गुन्हेगारी स्वरूपाचे ७६ गुन्हे दाखल केले आहेत. सीबीआयने २०१६ मध्ये राजकीय नेत्यांविरुद्ध १५ प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत. 

पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत गुरुवारी सांगितले की, भ्रष्टाचाराविरुद्ध सीबीआय कठोर कारवाई करत आहे. योगायोगाने सीबीआय पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत काम करते. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सीबीआयकडील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रलंबित प्रकरणे ७११ होती, तर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ही संख्या ५८८ पर्यंत घसरली आहे. सीबीआयकडून सरकारी कर्मचारी, कंपन्या, बँका आणि वैयक्तिक स्वरूपातील प्रकरणांची चौकशी केली जाते. गत तीन वर्षांत भ्रष्टाचार प्रकरणात सात आएएस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.

सीबीआयमध्ये १३७४ पदे रिक्त 
जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सीबीआयमध्ये १३७४ पदे रिक्त आहेत. एकूण ७२७३ पदांपैकी भरलेल्या पदांची संख्या ५८९९ आहे. 

५८८ सीबीआयकडे प्रकरणे आहेत ज्यांची चौकशी एक वर्षापासून प्रलंबित आहे.
३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत सीबीआयकडे ७११ अशी प्रकरणे होती. 
३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या ५८८ होती.
२०२० मध्ये राजकीय पक्षांच्या लोकांविरुद्ध अशी ६प्रकरणे होती. 

ही माहिती कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. त्यांनी सांगितले की, ज्यांचा तपास एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित होता.