मध्य प्रदेशातही लव्ह जिहाद विराेधात कायदा

पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद; विवाह होणार रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भाेपाळ : मध्य प्रदेश सरकारने लव्ह जिहाद विराेधात कायदा आणण्याची घाेषणा केली आहे. राज्याचे गृहमंत्री नराेत्तम मिश्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असेल. या कायद्यामध्ये दाेषींना पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असेल.

मिश्रा यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती देतांना सांगितले की, विधानसभेमध्ये लवकरच विधेयक मांडण्यात येणार आहे. लव्ह जिहादसाठी मदत करणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद कायद्यात राहणार आहे. बळजबरी, फसवणूक किंवा धर्मांतरासाठी आमीष दाखवून केलेले विवाह रद्द करण्याचीही तरतूद कायद्यामध्ये राहणार आहे. स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करुन विवाह करायचा असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महिना आधी अर्ज करावा लागणार आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक सरकारनेही लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

शिवराज चाैहानांनी 
केले हाेते सुताेवाच
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान यांनी यापूर्वी या कायद्याबाबत कल्पना दिली हाेती. प्रेमाच्या नावाखाली काेणत्याही परिस्थितीत जिहाद सहन केला जाणार नाही, असे चाैहान यांनी सांगितले हाेते. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. या राज्यांमध्येही लव्ह जिहाद विराेधात कायद्याची तरतूद केली जाणार आहे.

या घटनांची पार्श्वभूमी
n हरयाणाच्या बल्लभगड येथे एका २१ वर्षीय तरुणीची गाेळ्या घालून हत्या करण्यात आली हाेती. 
n धर्मांतर करुन लग्नासाठी तिच्यावर आराेपी दबाव टाकत असल्याचा आराेप कुटुंबीयांनी केला हाेता. केरळमध्ये दाेन आंतरधर्मीय विवाहाबाबत यापूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने चाैकशी केली हाेती. 
n एका प्रकरणात एक महिलेचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याबाबत चाैकशी झाली हाेती. सुप्रीम कोटा�ने तिचा विवाह वैध ठरविला हाेता. अलाहाबाद हायकोटा�ने केवळ लग्नासाठी धर्मांतर नाकारले होते.