डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना पादचाऱ्यांचे हक्क संरक्षित करणारे नियम तयार करण्यासाठी “शेवटचा एक संधी” दिली आहे. यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींना पादचारी मार्ग (फुटपाथ) सुलभरीत्या वापरता येईल, याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
१४ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, “फुटपाथ व पदचाल मार्गांचा वापर हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे.”
१ ऑगस्टला ही सुनावणी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. वरिष्ठ वकील आणि न्यायालयाने नियुक्त केलेले अमिकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) गौरव अग्रवाल यांनी सांगितले की, सरकार अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे आणि त्या प्रमाणात पुढील अंमलबजावणी होईल.
अग्रवाल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच माजी न्यायमूर्ती डी. के. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ती रस्ते सुरक्षेसंबंधी विविध आदेशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. “मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाल्यानंतर समिती त्याची अंमलबजावणी सुरू करू शकते. विशेषतः पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण महामार्गांवर १०,००० हून अधिक पादचाऱ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. ही एक़ गंभीर बाब आहे”. पादचाऱ्यांचे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्र, दिल्ली, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये होतात.
चार आठवड्यांत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा
केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजित बॅनर्जी यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हे नोंदवत न्यायालयाने “केंद्र सरकारने पुढील चार आठवड्यांत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून न्यायालयात सादर करावीत अन्यथा न्यायालय अमिकसच्या मदतीने पुढील आवश्यक कारवाई करेल, असे सांगितले. राज्य सरकारांनी देखील आपले स्वतंत्र नियम बनवावे किंवा केंद्र जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, त्याचा अवलंब करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नेमके काय आवश्यक म्हटले आहे? : नागरिकांसाठी योग्य व सुरक्षित फुटपाथ. फुटपाथ दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ असणे. फुटपाथवरील अतिक्रमण हटवणे.