नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांना कामकाजाचे १८ दिवस उपलब्ध असून तेवढ्यात त्यांना कामाचा डोंगर उपसावा लागणार आहे. आपल्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी व घटनापीठांनी डझनभर महत्त्वाच्या प्रकरणांचे राखून ठेवलेले निकाल न्या. मिस्रा यांना निवृत्तीपूर्वी द्यावे लागतील. यातील काही निकाल राजकारण व समाजकारणास कलाटणी देणारे ठरू शकतील.न्या. मिस्रा येत्या २ आॅक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होतील. परंतु त्यादिवशी गांधी जयंतीची सुट्टी असल्याने १ आॅक्टोबर हा त्यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस असेल. मधल्या सुट्ट्या लक्षात घेता, त्यांना आता कामकाजाचे १८ दिवस शिल्लक आहेत. राखून ठेवलेले एक डझनाहून अधिक निकाल द्यायचे म्हटले तर त्यांना रोज एक वा त्याहून अधिक निकाल द्यावे लागतील. प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी व प्रशासकीय कामे उरकावी लागतील. यापैकी काही निकालपत्रे सहकारीही लिहू शकतील. परंतु आपली ओळख राहावी यासाठी सरन्यायाधीशांनी काही महत्त्वाची निकालपत्रे स्वत: लिहिणे अपेक्षित आहे.व्यभिचारातील लैंगिक भेदभाव : विवाहित स्त्रीने परपुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा भादंवि कलम ४९७ अन्वये गुन्हा आहे. हे कलम फक्त महिलांनाच लागू होते व बाहेरख्यालीपणा करणाऱ्या विवाहित पुरुषांना हा गुन्हा लागू होत नाही. लैंगिक भेदभावाच्या मुद्द्यावर हे कलम घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावे का, असा मुद्दा असून याचा निकाल ८ आॅगस्टपासून राखीव आहे.दिव्यांगस्नेही आरटीआय : माहिती अधिकार कायद्याचा दिव्यांगांनाही सुगमतेने वापर करता यावा यासाठी त्याच्या नियमांत व कार्यपद्धतीत काय बदल करावेत या जनहित याचिकेवरील निकाल ५ जुलैपासून प्रलंबित आहे.समलिंगी लैंगिक संबंधदोन सज्ञान, व्यक्तींनी समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरविणाºया दंड विधानातील कलम ३७७ ची वैधता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तो निकाल फिरवून हा गुन्हा पुनर्प्रस्थापित केला. त्यावर टीका झाल्यानंतर त्याचा फेरविचार करण्याचे ठरले.‘आधार’ची वैधता!पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ३८ दिवस सुनावणी होऊन १० मे रोजी निकाल राखून ठेवला गेला. मूळ याचिका संसदेने मार्च २०१६ मध्ये ‘आधार’ कायदा मंजूर करण्याआधीच्या आहेत. निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागल्यास अनेक सरकारी योजनांचा ‘आधार’ जाण्याखेरीज सुमारे एक कोटी नागरिकांची गोळा केलेली माहिती नष्ट करावी लागेल.शबरीमलामधील प्रवेशबंदीअयप्पा मंदिरात रजोवृत्तीच्या वयोगटातील महिलांना लागू असलेल्या प्रवेशबंदीच्या वैधतेवरील निकाल घटनापीठाने १ आॅगस्टला राखून ठेवला. यात धर्माचरणाच्या मुलभूत हक्काखेरीज धार्मिक विषयांत न्यायालय कोणत्या मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करू शकते, यासारखे महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे आहेत.बढत्यांमधील आरक्षणसन २००५ मध्ये एम. नागराज प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा मोठ्या घटनापीठाने पेरविचार करावा का, याचा निकाल ३० आॅगस्ट रोजी राखून ठेवला गेला.वकील लोकप्रतिनिधीसंसद वा राज्य विधिमंडळावर वकील असलेली व्यक्ती निवडून गेल्यानंतरही तिला वकिली करू द्यावी का, या मुद्द्यावरील निकाल ९ जुलैपासून राखून ठेवला आहे.कोर्टाच्याकामाचे प्रक्षेपणआपल्याकडे खुली न्यायदान व्यवस्था असली तरी प्रत्येक जण न्यायालयात जाऊन तेथील कामकाज पाहू/ऐकू शकत नाही. त्यासाठी कामकाजाचे व्हिडिओ शूटिंग किंवा थेट प्रक्षेपण करावे का व करायचे झाल्यास त्याची पद्धत काय असावी, यावरील निकाल २४ आॅगस्टला राखून ठेवला.हुंड्यासाठी छळसासरच्या मंडळींकडून विवाहितेच्या हुंड्यासाठी होणाºया छळाची प्रकरणे भादंवि कलम ४९८ए अन्वये चालतात. त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी छळाच्या तक्रारीची जिल्हा कुटुंब कल्याण समितीने छाननी केल्यावरच गुन्हा नोंदवावा, असा निकाल दोन न्यायाधीशांनी दिला. त्याचा फेरविचार करण्यासंबंधीचा निकाल २३ एप्रिललाराखून ठेवला गेला.अयोध्या प्रकरणराम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाशी संबंधित मूळ दिवाणी अपिलाच्या सुनावणीत आलेले हे दुय्यम प्रकरण आहे. मशिदीत नमाज पढणे हा इस्लामी धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग नाही, असा निकाल खंडपीठाने इस्माईल फारूकी प्रकरणात सन १९९४ मध्ये दिला.अयोध्या वादाचे मूळ अपील सुनावणीस घेण्यापूर्वी फारुकी प्रकरणातील निकाल फेरविचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा का, असा मुद्दा यात आहे.
सरन्यायाधीशांचे शेवटचे १८ दिवस भरपूर कामाचे; डझनभर महत्वाचे निकाल अपेक्षित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 05, 2018 3:11 AM