मशिदीसाठी जमीन अयोध्या पंचक्रोशीबाहेर?

मुस्लिमांना पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी ही जमीन अयोध्या पंचक्रोशीच्या बाहेरच दिली जाऊ शकेल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.

अयोध्या : बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे पाडली गेल्याने झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी मुस्लिमांना पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी ही जमीन अयोध्या पंचक्रोशीच्या बाहेरच दिली जाऊ शकेल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, मशिदीसाठी अयोध्येत मोक्याची जागा द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी ती पूर्वीच्या मशिदीहून किती अंतरावर असावी याचा त्यात नेमका उल्लेख नाही. त्यामुळे या जागेचा निर्णय शहरातील सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच करावा लागेल.
एरवीही अयोध्या शहर गजबजलेल्या लोकवस्तीचे आहे. त्यातच आता अयोध्या हे नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्ह्याचे मुख्यालय झाले आहे. त्यामुळे शहराच्या पूर्वीच्या पालिका हद्दीत सलग पाच एकर जमीन उपलब्ध करून देणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे अयोध्या पंचक्रोशीच्या बाहेर अयोध्या फैजाबाद रस्त्यावर अशी एखादी जागा उपलब्ध होऊ शकेल.
राममंदिरासाठी आंदोलन करणाऱ्यांचे मुस्लिमांना मशिदीसाठी पर्यायी जागा द्यावी, असे न्यायालयाचा निकाल होण्याआधीही म्हणणे होते. मात्र, ही जागा ‘शास्त्रीय परिधी’च्या म्हणजे १५ किमीच्या परिक्रमा मार्गाच्या बाहेर असावी, अशी त्यांची अट होती. सूत्रांनी सांगितले की, यातील हिंदूंच्या श्रद्धेचा भाग बाजूला ठेवला तरी वास्तविक अपरिहार्यता म्हणूनही मशिदीची जागा खरोखरच पंचक्रोशीच्या बाहेरच द्यावी लोगल, असे दिसते.
सम्राट बाबराच्या आदेशावरून ज्याने बाबरी मशीद बांधली होती त्या मीर बकी या त्याच्या सेनापतीचे कब्रस्तान शाहजनवा गावात आहे. नव्या मशिदीसाठी या गावात जागा द्यावी, असेही काहींनी सुचविले आहे; पण हे गावही अयोध्येच्या पंचक्रोशीतच आहे. (वृत्तसंस्था)
>सुन्नी वक्फ बोर्डाचा निर्णय २६ च्या बैठकीत अपेक्षित
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मशिदीसाठी दिली जाणारी जमीन मुळात स्वीकारायची का? स्वीकारायची झाल्यास त्यासाठी अटी कोणत्या असाव्यात व त्या जागेवर मशिदीसोबत अन्य काय बांधायचे, याविषयी सुन्नी वक्फ बोर्डाचा निर्णय येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी होणे अपेक्षित आहे.
बोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारुखी यांनी सांगितले की, आधी बोर्डाची बैठक १३ तारखेला व्हायची होती; पण आता ती २६ रोजी होईल. जमीन घ्यावी आणि घेऊ नये, अशी दोन्ही बाजूंची मते बोर्डाकडे व्यक्त केली आहेत. बैठकीत त्यावर साधक-बाधक विचार करून निर्णय घेतला जाईल.