'लँड फॉर जॉब' प्रकरणी लालू प्रसाद यादवांना झटका! दिल्ली उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला

राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू यादव यांना लँड फॉर जॉब प्रकरणी मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी अपील करणारी याचिका फेटाळून लावली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामध्ये त्यांनी 'लँड फॉर जॉब' घोटाळ्याशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या घोटाळ्याची सीबीआयने चौकशी केली होती. राजद प्रमुख लालू यादव यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, 'या प्रकरणातील एफआयआर आणि तपास कायदेशीर नाही' म्हटले होते.

गँगस्टर मुख्तार अन्सारीच्या आमदारपुत्राला दोन वर्षांची शिक्षा; आमदारकी गेली, प्रक्षोभक वक्तव्य भोवले

'जेव्हा एफआयआर आणि तपास योग्य नसतो तेव्हा आरोपपत्र कायदेशीररित्या कायम ठेवता येत नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणात, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७अ अंतर्गत माजी केंद्रीय मंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला पूर्व परवानगी मिळाली नाही. ही कायद्याची अनिवार्य आवश्यकता आहे.

वकील सिब्बल म्हणाले की, सत्र न्यायालयात २ जून रोजी आरोपांवरील युक्तिवाद ऐकले जाणार आहेत. सीबीआयकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील डी.पी. सिंह यांनी याचिकेला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे.

याशिवाय, २९ मे रोजी, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन हॉटेल भ्रष्टाचार प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे. यामध्ये माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपी आहेत. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयाने २३ जुलै रोजी खटला सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली आहे.

"लालू प्रसाद आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. हा खटला २००४-२००९ या काळात लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असतानाच्या काळातील आहे.