नवी दिल्ली - लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील आरोपी आशिष मिश्रा यांना जामीन देण्याच्या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणी सुरू नसताना शवविच्छेदनाचा अहवाल, जखमांचे स्वरूप अशा तपशिलांवर विचार करायला नको होता, असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.आशिष हे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आहेत. आशिष यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या विशेष न्यायपीठाने सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल न केल्याची दखल घेतली. न्यायाधीश शवविच्छेदन अहवाल आणि आदींचा विचार कसा करू शकतात, असे विचारले.शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादाची न्यायपीठाने दखल घेतली. हायकोर्टाने व्यापक आरोपपत्रांवर विचार केला नाही. एफआयआरवरच विसंबून राहिल्याचा युक्तिवाद दवे आणि भूषण यांनी केला.सुनावणीच्या सुरुवातीला राज्य सरकारच्या वतीने विधिज्ञ महेश जेठमलानी म्हणाले की, जामिनाविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी एसआयटीचा अहवाल शुक्रवारी अधिकाऱ्यांशी सामायिक करण्यात आला होता. हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने १० फेब्रुवारीला मिश्राला जामीन दिला होता.
लखीमपूर खिरी हिंसाचार:अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची सुप्रीम कोर्टाकडून कानउघाडणी, जामीनप्रकरणी निर्णय ठेवला राखून
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 5, 2022 08:20 IST