नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून नोकरदार वर्गामध्ये आठवड्याचे कामकाज हे 4 दिवस (4 days in a Week) आणि 3 दिवस सुट्टी मिळू शकते अशी जोरदार चर्चा रंगली होती. केंद्र सरकार (Government of India) याबाबतीत योजना आखत असल्याचं देखील म्हटलं जात होतं. आठवड्याचे दिवस कमी झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून जास्त वेळ काम करून घेण्याची मुभा कंपन्यांना मिळणार होती अशीही चर्चा होती. मात्र आता केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) यांनी अशाप्रकारे सुरू असणाऱ्या चर्चांना उत्तर दिलं आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारचा बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं गंगवार यांनी सांगत या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लिखित स्वरुपात उत्तर देताना याबाबत माहिती दिली आहे. कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून 4 दिवस काम किंवा 40 तासांच्या कामाच्या व्यवस्थेबाबत कोणतीही योजना नाही असं गंगवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौथ्या वेतन आयोगाच्या सूचनेच्या आधारे आठवड्यातून पाच दिवस आणि भारत सरकारच्या नागरी प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये दररोज साडेआठ तास काम केले जाते. सातव्या वेतन आयोगाने (7th Pay Commission) देखील आपल्या शिफारशीत हे कायम ठेवले आहे.
नवीन कामगार कायद्यांनुसार, येत्या काही दिवसांत आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टीची तरतूद केली जाऊ शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी खूपच चर्चा होती. केंद्र सरकार आठवड्यातून चार दिवस व तीन दिवस पगाराच्या सुट्टीचा पर्याय देण्याची तयारी करत आहे. हा पर्याय देखील नवीन कामगार संहितेच्या नियमात ठेवला जाईल, ज्यावर कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीने निर्णय घेऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात होती. नवीन नियमांनुसार सरकार कामकाजाचे तास 12 पर्यंत वाढवू शकते असंही म्हटलं जात होतं. मात्र आता केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
कामगारांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र अनेक योजनांची पूर्ण माहिती कामागारांना मिळतच नाही. काही योजना असतात ज्या कामगारांच्या खूप उपयोगाच्या असतात. कामगारांना त्याचा मोठा फायदा होतो. अशीच एक योजना उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केली आहे. या अंतर्गत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून अगदी लग्नापर्यंतचा सर्व खर्च सरकार देण्याची हमी देण्यात आली आहे. पण यासाठी संबंधित कामगारांना नोंदणी करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर विविध सुविधांचा लाभ मिळतो.
कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी आणि ‘लेबर कार्ड’ बनवण्यासाठी काही निकष आहेत. यामध्ये अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्ष असायला हवी. हे कार्ड फक्त गरीब प्रवर्गातील कामगारांच्या कुटुंबानाच दिलं जातं. या अंतर्गत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरविली जाते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईट http://www.uplabour.gov.in या साईटवर जाऊन अर्ज करावा लागतो.