आता घोकंपट्टीवर नव्हे, तर ज्ञानावर आधरित परीक्षा होणार; नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी

नव्या शैक्षणिक धोरणाला मोदी सरकारकडून मंजुरी; भारताला सुपरवॉपर करण्याचं लक्ष्य

नवी दिल्ली: भारताला शैक्षणिक महासत्ता करण्यासाठी मोदी सरकारनं नव्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. नव्या धोरणानुसार जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात येईल. याशिवाय विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. घोकंपट्टीऐवजी प्रत्यक्ष आयुष्यात उपयोगी ठरणारं ज्ञान देण्यावर यापुढे भर राहील. विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी राहणार नाहीत, या अनुषंगानं शिक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल केले गेले आहेत.

२०४० पर्यंत देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचं रुपडं पालटण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. पुढल्या २० वर्षांत उच्च शिक्षण देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेत ३ हजार किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असतील. २०३० पर्यंत देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची एक तरी संस्था असेल. सध्याच्या घडीला अनेक संस्था केवळ एकाच शाखेशी किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी संबंधित शिक्षण देतात. त्याऐवजी विविध शाखांशी संबंधित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे संलग्न महाविद्यालयं ही संकल्पना १५ वर्षांत कालबाह्य होईल.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. यामुळे संलग्न विद्यापीठ, संलग्न तंत्र विद्यापीठ संकल्पना रद्द होईल. त्यांची जागा थेट विद्यापीठ घेईल. विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी विविध प्रकारचे शैक्षणिक पर्याय देणाऱ्या संस्था उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, संशोधन संधी उपलब्ध होतील. 

नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्यं-
- एम. फीलचे अभ्यासक्रम संपुष्टात आणले जाणार
- विधि आणि वैद्यकीय महाविद्यालयं सोडून सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचं संचालन एकाच संचालकांकडून करण्यात येणार
- पाचवीपर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतूनच होणार
- विद्यापीठं आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा होणार
- इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यास सुरुवात
- सर्व सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांसाठी एकच मापदंड
- बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; घोकंपट्टीऐवजी ज्ञानावर आधारित परीक्षा घेतल्या जाणार