नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केरळ सरकारही गेले सुप्रीम कोर्टात

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने व्यक्तीप्रमाणे आपल्याला रिट याचिका करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन केरळने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३१ चा आधार घेत केंद्र सरकारच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

नवी दिल्ली : धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या शेजारी देशांतून आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात केरळ सरकारनेही मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीने या कायद्याच्या विरोधात सातत्याने खंबीर भूमिका घेतली असून केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, असा ठरावही त्या राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून १० जानेवारीपासून हा कायदा देशभर लागू केल्याने केरळ सरकारने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या आणखीही सहा-सात राज्यांनी ‘सीएए’ न राबविण्याची भूमिका घेतली असली तरी त्याविरुद्ध न्यायालयात जाणारे केरळ हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे.

सन २०११ मध्ये मध्यप्रदेश सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या मुद्याचे नकारात्मक उत्तर दिले होते. नंतर सन २०१५ मध्ये झारखंड सरकार विरुद्ध बिहार सरकार या दाव्यात पुन्हा हाच मुद्दा उपस्थित झाला. तो दावा ऐकणाऱ्या खंडपीठास आधीच्या खंडपीठाने नोंदविलेले मत पटले नाही. मात्र, मूळ निकाल देणारे व असहमत होणारे अशी दोन्ही खंडपीठे प्रत्येकी दोन न्यायाधीशांची असल्याने हा विषय अधिक मोठे खंडपीठ नेमण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आला. तसे मोठे खंडपीठ अद्याप नेमले गेलेले नाही.

परिणामी, अनुच्छेद १३१ चा अधिकार वापरून केंद्राने केलेला कायदा न्यायालय रद्द करू शकते का, हा विषय अनिर्णीत आहे. तरीही असहमती झालेल्या दोनपैकी एका खंडपीठाने दिलेल्या अनुकूल मताचा आधार घेत केरळ सरकारने हा दावा दाखल केला आहे.

‘सीएए’विरोधात ६0 याचिका; २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
‘सीएए’च्या विरोधात याआधीही अनेक व्यक्ती व संस्थांनी सुमारे ६० याचिका केल्या असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारीस सुनावणी व्हायची आहे. आधीच्या याचिकांमध्ये असलेलेच सर्व मुद्दे मांडून केरळ सरकारने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने व्यक्तीप्रमाणे आपल्याला रिट याचिका करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन केरळने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३१ चा आधार घेत केंद्र सरकारच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

अनुच्छेद १३१ अन्वये केंद्र व राज्य किंवा दोन राज्यांमधील वादात निवाडा करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयास आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करून एखाद्या राज्याने केलेल्या दिवाणी दाव्यात सर्वोच्च न्यायालय केंद्राने केलेला एखादा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करू शकते का, या मुद्याचा निर्णायक फैसला अद्याप व्हायचा आहे.