केरळ विधानसभेचा ठराव घटनाबाह्य

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय- राज्यपाल अरीफ मोहम्मद खान

तिरुवनंतपुरम : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्दबातल करावा, अशी केंद्राकडे मागणी करणारा केरळ विधानसभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव घटनाबाह्य आहे, असे त्या राज्याचे राज्यपाल अरीफ मोहम्मद खान यांनी गुरुवारी म्हटले. खान म्हणाले की, नागरिकत्वाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारितला असून त्याच्याशी राज्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे केरळ विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केलेला प्रस्ताव घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे.

आपला संबंध नाही अशा विषयांमध्ये केरळमधील सत्ताधारी नाक का खुपसत आहेत? देशाच्या फाळणीची झळ केरळला कधीही लागली नाही. या राज्यामध्ये घुसखोरांची समस्या नाही, असेही अरीफ मोहम्मद खान म्हणाले. सीएएची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात केंद्राला अजिबात सहकार्य करू नये यासह अन्य काही मागण्या इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने केरळ सरकारकडे केल्या होत्या. या संस्थेचे कन्नूर येथे नुकतेच अधिवेशन भरले होते. या कायद्याबाबत राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्यांविरोधात सदर अधिवेशनात निदर्शने करण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपाल मोहम्मद अरीफ खान यांनी सांगितले की, इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने केलेल्या मागण्या बेकायदेशीर आहेत. सीएए रद्दबातल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

डावी आघाडी व काँग्रेस एकत्र
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याआधीच जाहीर केले आहे. या कायद्याविरोधात केरळमध्ये लढा उभारण्यासाठी डावी आघाडी व काँग्रेस एकत्र आले आहेत.

नागरिकत्वासंदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्या विषयाचा राज्य विधिमंडळांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे केरळ विधानसभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव अवैध आहे, असे केंद्रीय विधि खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
मात्र, ही टीका फेटाळताना केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सांगितले की, राज्य विधानसभांना स्वत:चे काही अधिकार असतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेने कोणताही कायदा नव्हे तर फक्त प्रस्ताव मंजूर केला आहे. ही वस्तुस्थिती प्रस्तावावर टीका करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.