दिल्लीच्या राजकारणात गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादळ निर्माण करणाऱ्या 'मद्य धोरण घोटाळा' प्रकरणात आज ऐतिहासिक निकाल लागला आहे. दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. विशेष म्हणजे, हा निकाल देताना विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी तपास यंत्रणेच्या कामावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, "इतक्या चुका असलेले दोषारोपपत्र मी आजवर कधीच पाहिले नाही," असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
"फाईल्स माझ्याशी बोलू लागल्या!"
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही खूप फाईल्स वाचता, तेव्हा फाईल्स स्वतः तुमच्याशी बोलू लागतात. मी पहिल्यांदाच अशी चार्जशीट पाहत आहे ज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात उणिवा आहेत. सीबीआयने सादर केलेले दस्तऐवज आणि त्यांचे दोषारोपपत्र यामध्ये कुठेही ताळमेळ बसत नाही." देशातील प्रत्येक नागरिकाला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार असल्याचेही कोर्टाने यावेळी ठणकावून सांगितले.
साऊथ लॉबी आणि पुराव्यांचा अभाव
न्यायालयाने सीबीआयच्या वकिलांना प्रामाणिकपणे तथ्य मांडण्याची तंबी दिली. "सीबीआयने चेन्नई कोर्टातही असेच दोषारोपपत्र दाखल केले होते आणि तिथे 'साऊथ लॉबी' असा उल्लेख केला होता. हा शब्द नेमका आला कुठून?" असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, वारंवार मागणी करूनही कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सीबीआयने माहिती सीलबंद पाकिटात दिली असल्याचा दावा केला, मात्र कोर्टाचे समाधान होऊ शकले नाही.
गुन्हेगारी कट सिद्ध करण्यात यंत्रणा अपयशी
अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात आरोपी क्रमांक १८ बनवण्यात आले होते. मात्र, मद्य धोरण तयार करण्यामागे कोणताही गुन्हेगारी कट किंवा चुकीचा हेतू होता, याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली. कोणत्याही पुराव्याअभावी कोणालाही दोषी धरता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर सहकाऱ्यांना क्लिन चिट दिली आहे.
या निकालामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा राजकीय दिलासा मिळाला आहे. "सत्याचा विजय झाला आहे," अशी प्रतिक्रिया 'आप' कडून देण्यात आली आहे.
Web Summary : Kejriwal and Sisodia were acquitted in the liquor policy case. The court strongly criticized the CBI's investigation, citing a lack of evidence and significant flaws in the chargesheet. The court emphasized the right to a fair trial, highlighting the CBI's failure to prove criminal conspiracy.
Web Summary : केजरीवाल और सिसोदिया शराब नीति मामले में बरी। अदालत ने सीबीआई की जांच की आलोचना की, सबूतों की कमी और चार्जशीट में खामियां बताईं। अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया और आपराधिक साजिश साबित करने में सीबीआई की विफलता को उजागर किया।