शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधासमोर केंद्र सरकार झुकलं, ‘अरवली’ला वाचवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय   
2
बीडच्या ‘सह्याद्री देवराई’ला भीषण आग; अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी जोपासलेली हजारो झाडे संकटात
3
थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील विष्णूची मूर्ती बुलडोझरने पाडली, भारताने घेतला तीव्र आक्षेप  
4
बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरूच, पेट्रोल बॉम्ब हल्ल्यानंतर आता मध्यरात्री ढाका विद्यापीठात मोडतोड
5
नाताळाच्या पूर्वसंध्येला बांगलादेशची राजधानी हादरली, पेट्रोल बॉम्बच्या स्फोटात एकाचा मृत्यू
6
नवीन वर्षात बदलणार काँग्रेसचं 'पॉवर' समीकरण; प्रियांका गांधींना मिळणार महत्त्वाची जबाबदारी
7
IPL 2026 आधीच RCBच्या स्टार खेळाडूला होणार अटक? तब्बल ५ कोटी मोजून घेतलंय संघात
8
पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी सक्षम ताटेची आई व प्रेयसीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, दिला निर्वाणीचा इशारा...
9
‘प्लॅन २०४९’, चीनची भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर नजर, लष्करी बळावर कब्ज्याची तयारी
10
"आम्हाला मतदान केलं तर प्रश्न सोडवू, पण दुसरीकडे केलं तर..."; नितेश राणेंचा मतदारांना इशारा
11
VIDEO: धावत्या ट्रेनमध्ये WWE स्टाईल राडा! 'इंटरसिटी'मध्ये प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

कर्नाटक सत्तासंघर्ष : बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2019 09:52 IST

राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत.

नवी दिल्ली :  कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष अद्याप संपले नाही. कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 

जनता दल (एस) आणि काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी गेल्या आठवड्यात झाली. यावेळी बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारपर्यंत निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी करण्यात येईल असे सांगितले. त्यामुळे या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 

दरम्यान, कर्नाटकात सत्ता स्थापनेपासून अस्थिरतेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असलेले सरकार वाचविण्यासाठी जनता दल (एस) आणि काँग्रेसने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत. यात बंडखोरांपैकी दोन आमदारांची समजूत काढण्यास काँग्रेसला यश मिळाले आहे. मात्र, काही आमदार आपल्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, या बंडखोर आमदारांनी काँग्रेस नेत्यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून सांगितले आहे.

मुंबईतील पवईमधील हॉटेलमध्ये 14 बंडखोर आमदार वास्तव्यास आहेत. या बंडखोर आमदारांनी पवई पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अन्य कोणत्याही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील नेत्यांशी आम्ही चर्चा करणार नाही. आम्हाला त्यांच्यापासून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे या बंडखोर आमदारांनी म्हटले आहे.  

कर्नाटकी सत्ता नाट्याचा शेवटचा अंक गुरुवारी; विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनसत्ताधारी जद (एस) व काँग्रेस आघाडीतील 16 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने डळमळीत झालेल्या कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येत्या गुरुवारी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर त्या दिवशी विधानसभेत चर्चा होईल. हा ठराव मंजूर करून घेण्याएवढे संख्याबळ सत्ताधारी आघाडी जमवू शकली, तरच सरकार टिकेल, अन्यथा पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या भाजपाचा मार्ग मोकळा होईल. 

टॅग्स :Karnatak Politicsकर्नाटक राजकारणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयKarnatakकर्नाटक