Karnatak : मंदिर परिसरात मुस्लीम दुकानांना बंदीचे विधानसभेत पडसाद, काय सांगतो कायदा?

उच्च न्यायालयाच्या हिजाबसंदर्भातील निर्णयानंतर मुस्लीम संघटनांनी आपलं दुकान बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं,

बंगळुरू - कर्नाटकातील हिजाब वाद अद्याप पूर्णपणे मिटला नसताना आणखी एक धार्मिक वाद निर्माण करणारी घटना उघडकीस आली आहे. सीमा भागातील कर्नाटकात काही लोकांना वादग्रस्त बॅनरबाजी करत मंदिर परिसरातील यात्रांमध्ये मुस्लीम दुकानांना बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. दक्षिणपंथी हिंदू समुहाचे हे लोक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या गटाने केलेल्या विरोधातील मागणीसमोर येथील यात्रा समितीनेही गुडघे टेकले आहेत. आता हे प्रकरण राज्याच्या विधीमंडळात पोहोचले असून भाजपने याच समर्थन केलं आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या हिजाबसंदर्भातील निर्णयानंतर मुस्लीम संघटनांनी आपलं दुकान बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळेच, मंदिरांसमोरील वार्षिक यात्रेत या दुकानांना स्टॉल लावण्यास परवानगी देऊ नये, असे दक्षिणपंथी हिंदू संघटनांनी म्हटले आहे. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात काही ठिकाणी हे वादग्रस्त बॅनर झळकले आहेत. त्यावर, जे लोक कायद्याचा सन्मान करत नाहीत, त्यांना येथे व्यापार करण्यास परवानगी देता कामा नये, आम्ही ज्या गाईंची पूजा करतो, ते लोक या गायींची कत्तल करतात, असा आशय या बॅनरवर लिहिला आहे. या घटनेचे राज्याच्या विधानसभेत पडसाद उमटले. त्यावेळी, भाजप नेत्यांनी कायद्याचा आधार घेत या गोष्टीचं समर्थन केलं आहे. 

अधिनियमातील कलम 12 अन्वये एका हिंदू धार्मिक संस्थानजवळ इतर धर्माच्या व्यक्तींना भाड्याने जागा देणे हे प्रतिबंधित आहे. जर, मंदिर परिसराच्या बाहेरील आवारात अशी घटना घडली असल्यास आम्ही तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतो. पण, मंदिर परिसरात नियमान्वये इतर धर्माच्या व्यक्तींना दुकान टाकण्यास परवानगी देता येत नाही, असे कायदामंत्री मधुस्वामी यांनी म्हटले. तसेच, हे नियम काँग्रेस सरकारच्या काळातच बनविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

गृहमंत्र्यांनी पोलिसांकडे मागितला अहवाल

कर्नाटक राज्य विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर, राज्य सरकारने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस नेते युटी खादर यांनी म्हटले की, मुसलमानांना मंदिरातील यात्रा किंवा रस्त्यांवर स्टॉल लावण्यास परवानगी देण्यात येत नाही. त्यावर, सरकार या विरोधास खतपाणी घालण्याचं काम करत नाही, असे कायदामंत्री जेसी मधुस्वामी यांनी म्हटलं. तर, कर्नाटकचे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांनी बुधवारी यासंदर्भात पोलिसांकडे अहवाल मागितला. तसेच, आश्वासन दिले की, राज्य सरकार राज्यात होणाऱ्या अशा मुद्द्यांवर जातीने लक्ष ठेवून असेल.