न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर; ओम बिर्लांनी स्थापन केली समिती

Justice Yashwant Varma Case: घरात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी अडचणीत आलेले जस्टिस वर्मा यांना मोठा धक्का बसला आहे.

Justice Yashwant Varma Case: घरात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी अडचणीत आलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज (१२ ऑगस्ट) वर्मांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केला असून, १४६ सदस्यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांनी एक चौकशी समितीदेखील स्थापन केली आहे. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एका न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, समितीत एक कायदे तज्ज्ञही सामील असेल. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहील. समितीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बीबी आचार्य आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे.

काय आहे प्रकरण ?
यावर्षी १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. तेव्हा ते दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत  होते. माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाच्या टीमने घरी पोहोचून आग आटोक्यात आणली. परंतु त्यानंतर एक धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळाले. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या स्टोअर रूममध्ये ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले. त्यानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला.

वर्मा यांची बदली
न्यायमूत्री वर्मा यांनी त्यावेळी म्हटले होते की, त्यांच्या घरात रोख रक्कम नव्हती. त्यांना एका कटाखाली अडकवले जात आहे. प्रकरण वाढल्यानंतर २८ मार्च रोजी वर्मांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. आता त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जाणार आहे.

महाभियोग प्रस्ताव म्हणजे काय?

उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव आणता येतो. महाभियोग प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेचे अध्यक्ष किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्यासमोर सादर केला जातो. त्यानंतर प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो.