सुप्रीम कोर्टाचा १ निर्णय अन् अलाहाबाद हायकोर्टचे १३ न्यायाधीश नाराज; मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

हे प्रकरण एक खासगी कंपनी शिखर केमिकल्सद्वारे दाखल फौजदारी तक्रारीसंदर्भात आहे.

नवी दिल्ली - अलाहाबाद हायकोर्टच्या १३ न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात कोर्टाने ४ ऑगस्टला दिलेले आदेश लागू न करण्याची विनंती केली आहे. हा तोच आदेश आहे ज्यात एका न्यायाधीशाकडून फौजदारी प्रकरणात सुनावणी करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. 

पत्रात काय म्हटलंय?

हायकोर्टाच्या १३ न्यायाधीशांनी पत्र पाठवून म्हटलंय की, सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर फुल कोर्ट बैठक बोलवावी. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देश लागू करणे गरजेचे आहे की नाही यावर चर्चा केली जावी. हा आदेश संविधानिक मूल्ये आणि हायकोर्टाच्या स्वातंत्र्याबाबत निगडीत आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने आदेशात काय म्हटलं?

४ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली होती. एका गुन्हेगारी खटल्यात जामीन देण्याच्या प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच्या काही दिवस आधी सुप्रीम कोर्टाने एका दिवाणी खटल्यात फौजदारी कारवाईला परवानगी दिल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध नाराजी दाखवली होती. न्या. जे.बी पारदीवाला आणि न्या. आर महादेवन यांच्या पीठाने ४ ऑगस्टला एक अभूतपूर्व आदेशात अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एका न्यायाधीशाकडे फौजदारी खटले न सोपवण्याचे आदेश दिले होते, कारण त्यांनी दिवाणी खटल्यात फौजदारी स्वरुपाचे समन्स कायम ठेवले होते. त्याशिवाय अलाहाबाद कोर्टाच्या आणखी एका आदेशावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

नेमकं प्रकरण काय?

हे प्रकरण एक खासगी कंपनी शिखर केमिकल्सद्वारे दाखल फौजदारी तक्रारीसंदर्भात आहे. कंपनीकडून न मिळालेल्या रक्कमेबाबत तक्रारदाराने तक्रार केली. त्यात आरोपी पक्षाने हायकोर्टात फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती. प्रकरण खासगी वादाचे आहे आणि त्याला चुकीच्या पद्धतीने फौजदारी स्वरुप देण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. ५ मे रोजी न्या. प्रशांत कुमार यांनी ही याचिका फेटाळत दिवाणी खटले दीर्घ काळ चालतात, त्यामुळे यावर फौजदारी कार्यवाही करणे योग्य आहे असं म्हटले. मात्र हायकोर्टाची ही टीप्पणी कायद्यानुसार स्वीकारू शकत नाही असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने आदेश रद्द केले आणि हा खटला अन्य न्यायाधीशांना पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.