काँग्रेस टप्प्याटप्प्याने राबविणार न्याय योजना : पी. चिदम्बरम

देशातील सर्वात गरीब पाच कोटी कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देणारी न्यूनतम आय योजना (न्याय योजना) टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल.

चेन्नई : देशातील सर्वात गरीब पाच कोटी कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देणारी न्यूनतम आय योजना (न्याय योजना) टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल. त्याद्वारे सर्व लाभार्थी कुटुंबांना सामावून घेतले जाईल असे माजी केंद्रीय वित्तमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले की, काँग्रेसने या योजनेची आखणी करताना अनेक अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली होती. ही योजना राबविण्यास भारत सक्षम आहे असे मत या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील या योजनेविषयी अनुकूल मत व्यक्त केले होते. या योजनेसाठी येणारा खर्च राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या फक्त १.८ टक्के इतकाच असेल. न्याय योजना टप्प्याटप्प्याने राबवून सर्व लाभार्थींना त्यात सहभागी करून घेतले जाईल.
चिदम्बरम म्हणाले की, न्याय योजना देशात काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल. त्यानंतर तिचा विस्तार केला जाईल. तिच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ मंडळींची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यातील अंमलबजावणीवर ही समित बारीक लक्ष ठेवेल. न्याय योजनेचा पुढचा टप्पा अमलात आणण्याआधी या समितीचा सल्ला घेतला जाईल.

जेटलींच्या टीकेचा घेतला समाचार
पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले की, देशामध्ये सर्वात गरीब ५ कोटी
कुटुंबे शोधून काढण्यासाठी पुरेशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. १०० दिवस रोजगार देणारी मनरेगा योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय यूपीए सरकारने २००९ साली घेतला होता. त्यावेळी या योजनेची अंमलबजावणी होणे अशक्यप्राय आहे अशी टीका त्यावेळी भाजपा नेते व विद्यमान वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. याच पद्धतीने जेटलींनी न्याय योजनेवरही टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली त्यावेळी तसे होणे अशक्य आहे हे सांगायला मात्र जेटली सोयीस्कररित्या विसरले होते.