शहरं
Join us  
Trending Stories
1
११ तासांत काय घडलं? अविनाश जाधव यांनी सगळं सांगितलं; अटक, सुटका ते मोर्चाची Inside Story
2
इतके पैसे कुठून आणता? निशिकांत दुबेंचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा; मालमत्तांची यादीच शेअर केली
3
हिंदी भाषेची सक्ती कुणी केली? अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंचं नाव घेत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...
4
“राज ठाकरेंच्या मविआतील सहभागावर अद्याप चर्चा नाही”; रमेश चेन्नीथला यांनी केले स्पष्ट
5
पोलीस अधिकाऱ्यानं चोरला ट्रेनमध्ये झोपलेल्या प्रवाशाचा मोबाईल, जवळ उभे असलेले फक्त बघतच राहिले; VIDEO व्हायरल
6
योगी सरकारमधील महिला मंत्र्यांच्या ताफ्याला मोठा अपघात, झाल्या गंभीर जखमी  
7
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद रिक्त, विरोधकांची सरकारवर टीका; विधिमंडळात पायऱ्यांवर आंदोलन
8
बाबर आझम, मोहम्मद रिझवानचं T20 करियर संपलं? नव्या पाकिस्तानी कोचने संघातून काढलं बाहेर
9
अंधश्रद्धेचा कळस! ११ वर्षे मूल नाही, मांत्रिकाची महिलेला मारहाण; पाजलं घाणेरडं पाणी, झाला मृत्यू
10
नाशिकच्या सिडकोत भर रस्त्यात वृद्धाचा खुन; दहा दिवसांत दुसरी घटना 
11
Sonu Sood : बैल पाठवतो म्हटला होता, मदत केली का? नेटकऱ्याच्या प्रश्नावर सोनू सूदनं बँक स्टेटमेंट केलं शेअर
12
अहमदाबाद विमान अपघात, एअर इंडियाचा संसदीय समितीसमोर जबाब, ड्रिमलायनरबाबत दिली अशी माहिती
13
'पंचायत'च्या प्रधानजींचे होते विवाहबाह्य संबंध, 'या' अभिनेत्याच्या पत्नीसोबत चाललं अफेअर
14
'मुख्यमंत्री फडणवीस सुद्धा वैतागले'; प्रताप सरनाईकांनी सांगितलं 'मराठी मोर्चा'चा मुद्दा का चिघळला?
15
“हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका दुटप्पी”: हर्षवर्धन सपकाळ
16
भाजप आमदाराच्या मुलाच्या गाडीची दुचाकीला धडक; रुग्णालयात नेईपर्यंत तरुणाने सोडले प्राण
17
"जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू, फडणविसांचे हुकूमशाही मनसुबे हाणून पाडा", जनसुरक्षा कायद्याला काँग्रेसचा विरोध
18
MS धोनीच्या मार्गात आला अडथळा! Captain Cool Trademark अर्जावर आक्षेप, कारण...
19
म्हणे, यांना इंग्रजी येत नाही, त्यांच्या देशात परत पाठवा; ब्रिटिश महिलेची भारतीय कर्मचाऱ्यांवर आगपाखड
20
ट्रम्प टॅरिफचा बाजारावर परिणाम नाही? कोटक महिंद्रात सर्वाधिक वाढ, तर घसरणाऱ्यांमध्ये टाटाचा शेअर

न्यायालयीन कामकाजाचे टीव्हीवर प्रक्षेपण दृष्टिपथात!

By admin | Updated: September 5, 2015 00:42 IST

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कामकाज घरात बसून पाहता येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ज्याप्रमाणे संसदेच्या कामकाजाचे चित्रिकरण होते

रघुनाथ पांडे, नवी दिल्लीसर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कामकाज घरात बसून पाहता येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ज्याप्रमाणे संसदेच्या कामकाजाचे चित्रिकरण होते त्याच पद्धतीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्याही कामकाजाचेही रेकॉर्डिंग करावे, या दीड वर्षांपासून रखडलेल्या विषयाला पुन्हा पाय फुटले आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूतीकडे त्यासाठीअभिप्राय मागविण्यात आल्याचे केंद्रीय विधी व न्याय विभागातील सूत्राने सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यास विरोध दर्शविला असला तरी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या.अनिरु द्ध बोस यांनी न्यायालयीन कामकाजाचे आॅडीओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास मंजुरी दिल्यावर मागच्या महिन्यात एका सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगही करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई- समितीच्या ८ जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या अध्यक्षतेखालील अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल आॅफ द नॅशनल कमिटी फॉर जस्टीस डिलीवरी अँड लिगल रीफॉर्मस या समितीने न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या शिफारशीवरही अद्याप निर्णय घेतला नाही. तथापि, जानेवारी २०१५ मध्ये न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी दिली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल झाली होती. त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे.महाराष्ट्रातही विचारणान्यायालयांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ही अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्याचा विचार २०११ मध्ये एका याचिकेवरील कामकाजाबाबत मत नोंदविताना उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता. कामकाज न्यायालयाच्या आवारातील प्रतीक्षागृहात किंवा घरामध्ये पाहता येण्याची व्यवस्था झाली, तर न्यायालयात होणारी गर्दी कमी होऊ शकेल. व्हिडीओग्राफीबद्दल महाधिवक्ता व बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाच्या अध्यक्षांचे मत मागविण्यात आले होते. न्यायालयाने विधी व माहिती तंत्रज्ञान रजिस्ट्रारकडे मतही मागितले होते.जगात सुरूवातअमेरिकेत १९८१ मध्येच रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये २ वर्षांपूर्वी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले आहे. स्कॉटलंडमध्येही रेकॉर्डिंग करण्यास मुभा आहे. काही विशिष्ट खटले सोडले तर न्यायालयातील सुनावणीचे रेकॉर्डिंग करण्यास काहीच हरकत नाही असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे.