न्यायालयीन कामकाजाचे टीव्हीवर प्रक्षेपण दृष्टिपथात!

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कामकाज घरात बसून पाहता येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ज्याप्रमाणे संसदेच्या कामकाजाचे चित्रिकरण होते

रघुनाथ पांडे, नवी दिल्लीसर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कामकाज घरात बसून पाहता येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ज्याप्रमाणे संसदेच्या कामकाजाचे चित्रिकरण होते त्याच पद्धतीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्याही कामकाजाचेही रेकॉर्डिंग करावे, या दीड वर्षांपासून रखडलेल्या विषयाला पुन्हा पाय फुटले आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूतीकडे त्यासाठीअभिप्राय मागविण्यात आल्याचे केंद्रीय विधी व न्याय विभागातील सूत्राने सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यास विरोध दर्शविला असला तरी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या.अनिरु द्ध बोस यांनी न्यायालयीन कामकाजाचे आॅडीओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास मंजुरी दिल्यावर मागच्या महिन्यात एका सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगही करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई- समितीच्या ८ जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या अध्यक्षतेखालील अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल आॅफ द नॅशनल कमिटी फॉर जस्टीस डिलीवरी अँड लिगल रीफॉर्मस या समितीने न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या शिफारशीवरही अद्याप निर्णय घेतला नाही. तथापि, जानेवारी २०१५ मध्ये न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी दिली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल झाली होती. त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे.महाराष्ट्रातही विचारणान्यायालयांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ही अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्याचा विचार २०११ मध्ये एका याचिकेवरील कामकाजाबाबत मत नोंदविताना उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता. कामकाज न्यायालयाच्या आवारातील प्रतीक्षागृहात किंवा घरामध्ये पाहता येण्याची व्यवस्था झाली, तर न्यायालयात होणारी गर्दी कमी होऊ शकेल. व्हिडीओग्राफीबद्दल महाधिवक्ता व बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाच्या अध्यक्षांचे मत मागविण्यात आले होते. न्यायालयाने विधी व माहिती तंत्रज्ञान रजिस्ट्रारकडे मतही मागितले होते.जगात सुरूवातअमेरिकेत १९८१ मध्येच रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये २ वर्षांपूर्वी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले आहे. स्कॉटलंडमध्येही रेकॉर्डिंग करण्यास मुभा आहे. काही विशिष्ट खटले सोडले तर न्यायालयातील सुनावणीचे रेकॉर्डिंग करण्यास काहीच हरकत नाही असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे.