बंगालमध्ये एसआयआरसाठी न्यायाधीश करणार मदत; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

एसआयआरमध्ये आढळलेल्या विसंगती व आक्षेपांवर न्यायाधीशांकडून निर्णय घेतला जावा, याकरिता सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली याच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

नवी दिल्ली :पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी सध्या सेवेत असलेले तसेच निवृत्त अशा  जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा आदेश दिला.  प. बंगाल सरकार व निवडणूक आयोगादरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही पावले उचलली.

एसआयआरमध्ये आढळलेल्या विसंगती व आक्षेपांवर न्यायाधीशांकडून निर्णय घेतला जावा, याकरिता सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली याच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

ट्रम्पच्या नव्या आदेशामुळे कायदेशीर निर्वासितांवर अटकेची टांगती तलवार; अमेरिकेत ग्रीन कार्डवर राहणाऱ्या दोन लाख निर्वासितांमध्ये पुन्हा परत मायदेशी पाठवण्याची भीती

पुरक यादी जारी करा!

पूरक यादी जारी करण्याचाही आदेशही यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला. न्यायालयाने सांगितले की, पूरक यादी जाहीर केल्याने कोणाचेही नुकसान होणार नाही. कारण त्याने निवडणूक अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मतदारांची नावे समाविष्ट केली जाऊ शकतात.

सरकारला फटकारले

सरकारने एसआयआर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘अ’ श्रेणीचे अधिकारी पुरेशा संख्येने उपलब्ध करून दिले नाहीत असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल सरकारला शुक्रवारी फटकारले.

दस्तऐवजांचा खरेपणा तपासण्यासाठी व मतदारयादीत संबंधितांच्या नावाचा समावेश किंवा ती नावे वगळणे, या निर्णयासाठी कार्यरत तसेच माजी न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, हाच  पर्याय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारच्या आक्षेपांना बाजूला सारत निवडणूक आयोगाला २८ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याची परवानगी दिली.