जयललिता 10 वर्षे राजकीय वनवासात

अण्णाद्रमुक पक्षाच्या सव्रेसर्वा जे. जयललिता यांना 10वर्षासाठी निवडणूकबंदी लागू झाल्याचे तमिळनाडू सरकारने राजपत्रत अधिसूचना प्रसिद्ध करून जाहीर केले आहे.

निवडणूकबंदी लागू : भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने अपात्रतेचा दणका

चेन्नई : तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री व अण्णाद्रमुक पक्षाच्या सव्रेसर्वा जे. जयललिता यांना 10वर्षासाठी निवडणूकबंदी लागू झाल्याचे तमिळनाडू सरकारने राजपत्रत अधिसूचना प्रसिद्ध करून जाहीर केले आहे. याच शिक्षेमुळे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद याआधीच गेले आहे.

उत्पन्नाच्या ज्ञात स्नेतांहून अधिक बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याबद्दल भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झाल्याने जयललिता यांच्या नशिबी हा अपात्रतेचा वनवास आला आहे.

तमिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी जारी केलेली ही अधिसूचना म्हणते की, तमिळनाडू विधानसभेच्या सदस्य असलेल्या सेल्वी जे. जयललिता 

यांना न्यायालयाने ज्या दिवशी दोषी ठरविले त्या दिवसापासून म्हणजे 27 सप्टेंबर 2क्14पासून, शिक्षेचा कालावधी संपेर्पयत (चार वर्षे) त्या विधानसभा सदस्य राहू शकणार नाहीत. तसेच लोकप्रतिधित्व कायद्याच्या कलम 8 अन्वये, शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यानंतरही पुढील सहा वर्षे जयललिता यांना अपात्र लागू राहील, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

शिवाय जयललिता यांना शिक्षा झाल्याच्या दिवसापासून, त्या प्रतिनिधित्व करीत असलेली तमिळनाडू विधानसभेतील श्रीरंगम मतदारसंघाची जागा रिकामी झाली असल्याचेही, विधानसभा अध्यक्षांनी घोषित केले आहे. परिणामी या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता केल्याच्या 18 वर्षापूर्वीच्या खटल्यात बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून चार वर्षाच्या कारावासाची व 1क्क् कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामिन दिल्याने 17 ऑक्टोबर रोजी तुरुंगातून सुटून जयललिता सध्या पोस गार्डनमधील त्यांच्या घरी वास्तव्य करीत आहेत. (वृत्तसंस्था) 

 

सर्वव्यापी अपात्रता

1विधानसभा अध्यक्षांनी काढलेल्या अधिसूचनेत जयललिता यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाच्या अपात्रतेचा संदर्भ असला तरी वास्तवात ही अपात्रता त्याहूनही व्यापक आहे. 

2ही अपात्रता लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 8 अन्वये लागू झालेली असल्याने त्या कायद्यानुसार घेतली जाणारी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणतीही निवडणूक त्या पुढील 1क्वर्षे लढवू शकणार नाहीत.

3कलम 8 मधील अपात्रतेच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींनी असलेले संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी रद्द केल्यापासून याचा दणका सोसावा लागलेल्या जयललिता या मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या दुस:या राजकीय नेत्या आहेत. 

4चारा घोटाळ्य़ात शिक्षा झाल्यानंतर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सध्या असाच राजकीय वनवास भोगत आहेत.