जाट समाजाचे ओबीसी आरक्षण रद्द

जाटांना इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्यात आरक्षण देण्याबाबत तत्कालीन संपुआ सरकारने जारी केलेला वटहुकूम मंगळवारी रद्द करीत सर्वोच्च न्यायालयाने जबर हादरा दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा दणका : संपुआ सरकारचा वटहुकूम निष्प्रभ
नवी दिल्ली : जाटांना इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्यात आरक्षण देण्याबाबत तत्कालीन संपुआ सरकारने जारी केलेला वटहुकूम मंगळवारी रद्द करीत सर्वोच्च न्यायालयाने जबर हादरा दिला आहे.
जाटांचा ओबीसींच्या आरक्षणात समावेश करण्याचा तत्कालीन संपुआ सरकारचा वटहुकूम रद्द करीत असल्याचे रंजन गोगोई व आर.एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जाट समुदाय सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्यामुळे त्यांचा ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत समावेश करता येणार नाही, असा निष्कर्ष राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने काढला होता. त्याकडे डोळेझाक करीत केंद्राने निर्णय घेतल्यामुळे तो सदोष असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मंडल आयोगाच्या शिफारशींचा अंमल करण्याचा ऐतिहासिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या बृहद् खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाचा हवाला देताना खंडपीठाने म्हटले की, जात हा प्रमुख घटक असला तरी मागासलेपण निर्धारित करण्याचा तो एकमात्र आधार ठरत नाही.
भूतकाळात ओबीसींच्या यादीत समावेशाबाबत झालेल्या संभाव्य चुका पाहता दुसऱ्या जातींना चुकीच्या रूपाने समावेश करण्याचा आधार मानता येणार नाही. जाट हा राजकीयदृष्ट्या संघटित असा समुदाय असून त्यांच्या समावेशामुळे अन्य मागास जातींच्या कल्याणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. सरकारला संवैधानिक मार्गानुसार एखाद्या वर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे; मात्र जातींच्या मागासलेपणाबाबत दशकानुदशकांच्या निष्कर्षाच्या आधारावर तसे करण्याला मुभा नाही.
ओबीसी आरक्षण रक्षा समितीने केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनंतर न्यायालयाने जाट समुदायाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्यासंबंधी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींकडे डोळेझाक का केली? असा सवाल केंद्राला केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४जाटांचा ओबीसीच्या आरक्षणात समावेश करण्याचे प्रकरण गंभीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तत्कालीन सरकारने ४ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करताना सरकारने डोक्याचा वापर केला की नाही, हे पाहता यावे यासाठी सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाने त्यासंबंधी सर्व मजकूर, अहवाल आणि फायली सादर कराव्यात, असा आदेशही खंडपीठाने दिला होता.

काय आहे सरकारचा युक्तिवाद?
४रालोआ सरकारने गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये संपुआच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. समाजशास्त्र आणि संशोधन परिषदेच्या (आयसीएसएसआर) तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षाच्या आधारावर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता.
४सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नाकारत तज्ज्ञ समितीच्या निष्कर्षाचा आधार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठविल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. दिल्लीचे रामसिंग, अशोककुमार, अशोक यादव या ओबीसी समुदायातील प्रतिनिधींनी वैयक्तिकरीत्याही केंद्राच्या वटहुकमाला आव्हान दिले.
४जाट समुदाय अन्य समुदायाच्या तुलनेत प्रगत असून त्यांचा ओबीसींच्या यादीत समावेश केला जाऊ शकत नाही. मागासवर्गीय आयोगाने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तसा अहवाल दिला असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.