‘राफेल’ जेपीसीकडे देण्याची मागणी जेटलींनी फेटाळली

राजकीय पक्षाला न्यायालयाविरुद्ध निष्कर्ष काढता येणार नाही

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार संसदीय समितीकडे सोपवण्याची मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी फेटाळताना काँग्रेसवर तीक्ष्ण हल्ला केला. ते म्हणाले, हा पक्ष वाईटरीत्या हरला असून सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीन चिट दिल्यानंतर देशाच्या महालेखापालांचा दृष्टिकोन अप्रासंगिक ठरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम शब्द उच्चारला असून त्याला कायदेशीर महत्त्व आहे. न्यायालयाने जे म्हटले त्याच्या अगदी विरुद्ध निष्कर्ष राजकीय पक्षाला कधीही काढता येणार नाहीत, असे जेटली यांनी फेसबुक पेजवर ‘राफेल- खोटारडेपणा, अल्पजीवी खोटारडेपणा आणि आता आणखी खोटारडेपणा? या मथळ्याखाली म्हटले. न्यायालयाच्या निर्णयात संदिग्धता असल्याचा काँग्रेसचा दावा असून कॅगने त्या खरेदीचा तपास केला होता व आता तो संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीसमोर आहे, यावर जेटली म्हणाले की, संरक्षण साहित्याचे व्यवहार कॅगसमोर जातात व त्यानंतर ते पीएसीकडे पाठवले जातात.

कामकाज विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न

च्संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सुरुवातीचे चार दिवस वेगवेगळ्या निषेधांनी वाया गेले, असे सांगून जेटली म्हणाले, अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांत काँग्रेस राफेलवरील चर्चेतून कामकाज विस्कळीत करण्यास प्राधान्य देईल.
च्काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात राफेल प्रकरणी याचिकाकर्ता नव्हता. संसदेच्या संयुक्त समितीकडून (जेपीसी) राफेलच्या व्यवहाराची चौकशी करावी, असे त्यांना हवे आहे.

च्भाजपा सरकारने ठरवलेली आणि पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीत काँग्रेसला जायचे असून अब्जाधीश अनिल अंबानी यांच्या गटाला लढाऊ विमानांच्या उत्पादनाचा
काहीही अनुभव नसताना त्याला या खरेदी व्यवहारात आॅफसेट भागीदार म्हणून का निवडले यालाही काँग्रेसचा आक्षेप
आहे.