बायकोला पगार सांगत नसाल तर सावधान; कोर्ट काय म्हणतंय बघा!

मध्य प्रदेश हायकोर्टाने हा निर्णय दिला.

भोपाळ- पतीच्या पगाराबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळविणं हा पत्नीचा अधिकार असल्याचं मध्य प्रदेश हायकोर्टाने म्हटलंय. सुनिता जैन नावाच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या एस.के सेठ आणि नंदिता दुबे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पतीकडून जास्त देखभाल खर्च मिळावा यासाठी सुनीताने कोर्टात धाव घेतली होती. सुनीताचा पती बीएसएनएल कंपनीमध्ये वरिष्ठ अधिकारी पदावर कार्यरत आहे. सुनीता व तिच्या पतीचा घटस्फोट झाला असून ते दोघेही वेगळे राहतात

सुनीताला तिचा पती पवन कुमार यांच्याकडून महिन्याला 7 हजार रूपये पोटगी मिळत होती. पण सुनीताचा विभक्त पती खूप जास्त पैसा कामावतो. पण सुनीताला कमी पैसे देतो, असं सुनीताच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. 

पतीची सॅलरी स्लिप पाहायला मिळण्याची सुनीताची याचिका आधी ट्रायल कोर्टाने फेटाळली होती. त्यानंतर सुनीताने माहिती अधिकारातून पती पवनचे सॅलरी डिटेल्स मिळविले. सुनीताच्या मागणीनंतर हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे गेलं. त्यानंतर माहिती आयोगाने 27 जुलै 2007मध्ये बीएसएनएलला सुनीता जैन यांना पवन यांच्या पगाराबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले. पवन जैनने या निर्देशांना मद्रास हायकोर्टात आव्हान दिलं.