खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

नागरिकांना खड्डे आणि खराब रस्त्यांवरून जाण्यासाठी अतिरिक्त पैसे भरण्यासाठी मजबूर केले जाऊ शकत नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुलीबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या हायवेवर खड्डे आणि रस्त्यांची खराब अवस्था असेल तिथे नागरिकांकडून टोल वसूल करण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. केरळ हायकोर्टाशी निगडीत एका आदेशावर ही सुनावणी होती. त्रिशूर जिल्ह्यातील पालयेक्कारा प्लाझावरील टोल वसुलीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. 

नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि इतर पक्षकारांनी केरळ कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला आदेश कायम राखत निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नागरिकांना रस्त्यावरून जाण्याचा अधिकार आहे. ज्यासाठी ते आधीच टॅक्स भरत आहेत. नागरिकांना खड्डे आणि खराब रस्त्यांवरून जाण्यासाठी अतिरिक्त पैसे भरण्यासाठी मजबूर केले जाऊ शकत नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

५ किमी अंतर पार करण्यासाठी १ तास लागतो 

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी यावरून प्रशासनाचे कान उपटले. जर ६५ किमीच्या एखाद्या हायवेवर ५ किमी हिस्सा खराब असेल तर त्याचा परिणाम इतका मोठा असतो की, संपूर्ण प्रवास करण्यासाठी कित्येक तास लागतात असं खंडपीठाने म्हटले. एका व्यक्तीला १५० रूपये का भरावे लागतात? जेव्हा त्याला १ तासाचं अंतर कापण्यासाठी १२ तास लागतात..हा लोकांवर होणारा अन्याय आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत टोल वसूल करणे योग्य असू शकत नाही असंही खंडपीठाने म्हटलं. 

काय आहे प्रकरण?

रस्ता खराब असल्याने त्रिशूर जिल्ह्यातील पालयेक्कारामध्ये NH 544 वर टोल वसुली करण्यास केरळ हायकोर्टाने स्थगिती आणली. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. टोल भरणाऱ्या लोकांनी चांगल्या रस्त्याची मागणी करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. जर त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण होत नसेल तर NHAI अथवा त्यांचे प्रतिनिधी टोल वसूल करू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.