नवी दिल्ली
राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना रिजॉइंडरसाठी वेळ देण्यात आला आहे. याचा पुरेपूर फायदा घेत आतापर्यंतच्या युक्तिवादात सुटलेले मुद्दे मांडण्याची संधी कपिल सिब्बल यांना मिळाली आहे.
राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करायची असते तेव्हा गटबाजीला जागा नसते. आता जर सर्व शिवसेना-भाजप युती असती तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेणं योग्य ठरलं असतं. पण यात शिवसेना स्वत:हून तयार होणं गरजेचं आहे. पक्षात आया राम गया राम तत्त्व आम्ही मानत नाही. कारण लोकशाहीसाठी ते घातक आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे मांडण्यात आलेला प्रस्ताव घटनात्मक कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी असण्याशिवाय आमदाराला कोणतीही ओळख नसते. घटनेतील दहाव्या सूचीचं सोडून द्या. पण पक्षातील दुफळीच्या आधारे राज्यपाल बहुमत चाचणी कशी बोलावू शकतात? ती युतीच्या आधारावर बोलावणं अपेक्षित आहे, असंही कपिल सिब्बल म्हणाले.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. "तुमचा युक्तिवाद कधीकधी धोकादायक देखील ठरू शकतो. कारण पक्षात एकाच नेत्याला सर्वाधिकार असणं धोकादायक आहे. यामुळे पक्षात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टिकत नाही आणि अनेकदा एकच कुटुंब पक्ष चालवतो", असं न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्हकपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरच बोट ठेवलं. शिवसेनेच्या बहुमताच्या दाव्यावर राज्यपालांनी आपला निर्णय घेतला. पण राज्यपाल कोणत्या संवैधानिक आधारावर एखाद्या गटाला, मग तो अल्पसंख्याक असो किंवा बहुसंख्य असो बहुमत चाचणीसाठीची मान्यता देऊ शकतात?, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.