दहा टक्के राखीव जागांचा विषय आता घटनापीठाकडे

आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या घटकांना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या गुजरात सरकारच्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

नवी दिल्ली : राखीव जागांचा लाभ नसलेल्यांतील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या घटकांना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या गुजरात सरकारच्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी राज्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्याच पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविली. या वटहुकुमानुसार आठ आॅगस्टच्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले असतील ते रद्द समजले जातील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या विषयावरील सुनावणी चार आठवड्यांनी होईल. त्याआधी गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा वटहुकुम रद्द केला होता व सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता यावे यासाठी दोन आठवड्यांसाठी या आदेशाला स्थगिती द्यावी ही राज्य सरकारची विनंती मान्य केली होती. गुजरात सरकारच्या वटहुकुमामुळे ५० टक्के राखीव जागांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल झाल्यानंतर हा निवाडा देण्यात आला आहे. खुल्या वर्गातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या खाली आहे अशांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के राखीव जागा या वटहुकुमाने दिल्या होत्या. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>घटनेविरुद्ध होते पाऊलगुजरात सरकारने एक मे रोजी जारी केलेला हा वटहुकुम अनुचित आणि घटनेच्याविरुद्ध असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. लाभार्थींची वर्गवारी ही खुल्या वर्गातून केली होती राखीव जागांच्या लाभार्थींतून नव्हे हा युक्तिवादही फेटाळला होता. अशा प्रकारचे वर्गीकरण हे सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांवर ५० टक्क्यांच्या घातलेल्या बंधनाचे उल्लंघन करण्याची धोकादायक शक्यता निर्माण करणारे आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.