जबाबदारी फक्त आईचीच का? पितृत्व रजा कायदेशीर हक्क करा; राज्यसभेत राघव चड्ढांची मोठी मागणी

राघव चड्ढा म्हणाले की, भारतातही मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे, कारण मुलांचे संगोपन ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती दोघांचीही जबाबदारी आहे.

सोमवारी राज्यसभेत पितृत्व रजेला देशात कायदेशीर हक्काचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी आपचे खासदार राघव चड्ढा यांनी केली. 'मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी केवळ आईची नसून ती एक दोघांची जबाबदारी आहे, असे चड्ढा म्हणाले. वरिष्ठ सभागृहात विशेष उल्लेखाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना, 'आप'चे खासदार म्हणाले की, सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १५ दिवसांच्या रजेची तरतूद आहे, परंतु खासगी क्षेत्रात नाही.  देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ९० टक्के म्हणजेच मोठा भाग खासगी क्षेत्रात काम करतो. त्यामुळे त्यांनाही हा हक्क मिळाला पाहिजे, अशी मागणी राघव चड्ढा यांनी केली.

होर्मुझवरील संकट कायमचं नष्ट करू, इस्रायली पंतप्रधानांनी सांगितला प्लॅन; सौदी, UAE, कतार ऐकणार?

राघव चड्ढा यांनी अशी रजा देणाऱ्या काही देशांचा संदर्भ दिला. भारतालाही मानसिकतेत बदल करण्याची गरज आहे, कारण मुलांचे संगोपन करणे ही केवळ आईची जबाबदारी नाही. ही दोघांचीही जबाबदारी आहे, असेही चड्ढा म्हणाले. त्यांनी त्यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. "मी संसदेत मागणी केली की भारतात पितृत्व रजा हा एक कायदेशीर हक्क असावा', अशी कॅप्शन या पोस्टला दिली आहे.

त्यांनी पुढे लिहिले, "जेव्हा बाळ जन्माला येते, तेव्हा दोन्ही पालकांचे अभिनंदन केले जाते. पण बाळाची काळजी घेण्याची जबाबदारी केवळ एकाच व्यक्तीवर, म्हणजेच आईवर का पडावी? वडिलांवर आपल्या नवजात बाळाची काळजी घेणे आणि नोकरी टिकवणे यापैकी एकाची निवड करण्याची सक्ती केली जाऊ नये. 

मुलांचे संगोपन करण्याची दोघांची जबाबदारी

'बाळंतपणानंतर लगेचच स्त्रीला तिच्या पतीच्या उपस्थितीची सर्वात जास्त गरज असते. पत्नीची काळजी घेण्याची पतीची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. "मी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला कारण मुलांचे संगोपन ही दोघांची जबाबदारी आहे. आपल्या कायद्यांमध्ये हे प्रतिबिंबित झाले पाहिजे, असेही चड्ढा म्हणाले.