आता बँक खात्याला विम्याची सुरक्षा?

वित्त मंत्रालय, इर्डाईकडून पुढाकार; कंपन्यांची तयारी; पण कायद्यात करावा लागणार बदल

बंगळुरू : पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या बँक खात्यांना विम्याचे सुरक्षा कवच प्रदान करता येऊ शकते का, अशी विचारणा वित्त मंत्रालय आणि विमा नियामक इर्डाई यांनी विमा कंपन्यांना केली आहे. सध्या ‘ठेव विमा व कर्ज हमी महामंडळा’कडून (डीआयसीजीसी) फक्त एक लाख व त्यापेक्षा कमी ठेवींच्या बँक खात्यांनाच सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात येते.

विमा कंपन्यांनी या प्रस्तावावर विचारविनियम केला आहे. ठेवींना विमा सुरक्षा पुरविण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे. तथापि, पुनर्विमा अडचणीचा ठरू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. ‘डीआयसीजीसी’नेही सध्याची विमा सुरक्षेची मर्यादा १ लाखावरून ३ ते ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यावर विचार चालविला आहे, असे समजते.

सूत्रांनी सांगितले की, बँक खात्यांना विमा संरक्षण पुरविण्याचा प्रस्ताव समोर आला असला तरी त्यावर लगेच काही निर्णय होईल, असे नाही. त्याला विलंब लागणार आहे. कारण त्यासाठी १९६१ च्या ‘ठेव विमा आणि कर्ज हमी महामंडळ कायद्या’त योग्य त्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. या सुधारणांनंतरच विमा कंपन्या बँक खात्यांना विमा संरक्षण देऊ शकतील.

विमा शुल्क ठरवणार
सूत्रांनी सांगितले की, १,००० रुपयांच्या ठेवीला विमा सुरक्षा पुरविण्यासाठी डीआयसीजीसीकडून सध्या १ रुपया आकारला जातो.
विमा कंपन्यांकडून मात्र त्यापेक्षा थोडी जास्त रक्कम आकारली जाऊ शकते.
व्यावसायिक बँका, विभागीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि इतरांच्या जोखिमेचा अभ्यास करून विमा शुल्क ठरविले जाऊ शकते.