इंडिगो संकटाची मोठी किंमत! DGCAची कठोर कारवाई, निष्काळजीपणा आढळताच ४ अधिकारी निलंबित

हे सर्व अधिकारी इंडिगोच्या विमानांची सुरक्षा आणि संचालन तपासणीच्या कामाशी संबंधित होते.

इंडिगो एअरलाईन्सच्या फ्लाईट ऑपरेशन्समध्ये आलेल्या अलीकडील मोठ्या गोंधळाची गंभीर दखल घेत, नागरिक उड्डयन महासंचालनालयाने अर्थात DGCAने मोठी कारवाई केली आहे. डीजीसीएने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत इंडिगोच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणाऱ्या आपल्या चार फ्लाईट ऑपरेशन इंस्पेक्टरना त्वरित सेवेतून काढून टाकले आहे.

निष्काळजीपणा भोवला

हे सर्व अधिकारी इंडिगोच्या विमानांची सुरक्षा आणि संचालन तपासणीच्या कामाशी संबंधित होते. डीजीसीएमध्ये करार पद्धतीने काम करत असलेल्या या अधिकाऱ्यांवर एअरलाईन्स, विशेषतः इंडिगोच्या सुरक्षा मानके आणि कामकाजाच्या देखरेखीची जबाबदारी होती. त्यांच्या तपासणी आणि देखरेखीमध्ये गंभीर निष्काळजीपणा आढळल्यामुळे डीजीसीएला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले, असे मानले जात आहे.

हायकोर्टाकडून केंद्र आणि डीजीसीएला कठोर प्रश्न

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही विमान उड्डाणातील व्यत्यय आणि विमानतळांवरील प्रवाशांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला चांगलेच फैलावर घेतले आहे. न्यायालयाने विचारणा केली की, अशी अचानक परिस्थिती का निर्माण झाली? प्रवाशांना मदत करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? तसेच, विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांचे हाल थांबवण्यासाठी सरकारने काय तयारी केली होती?

आर्थिक नुकसानीवर नाराजी

कोर्टाने स्पष्ट केले की हा प्रश्न केवळ प्रवाशांच्या गैरसोयीचा नाही, तर यात आर्थिक नुकसान आणि यंत्रणेचे अपयश देखील समाविष्ट आहे. प्रवाशांना भरपाई देण्यासाठी आणि एअरलाईन कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काय कारवाई केली, असेही न्यायालयाने विचारले.

तिकिटांच्या दरातील वाढीवर नाराजी

उच्च न्यायालयाने विमानांच्या तिकिटांच्या दरात झालेल्या भरमसाट वाढीवरही गंभीर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने प्रश्न केला, "जी तिकिटे पूर्वी ₹५,००० मध्ये उपलब्ध होती, ती अचानक वाढून ₹३०,००० ते ₹३५,००० पर्यंत कशी पोहोचली?" संकटाच्या काळात इतर एअरलाईन्सना इतका नफा कमावण्याची परवानगी कशी मिळाली, यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

प्रत्युत्तरादाखल, एएसजी चेतन शर्मा यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, सरकारने प्रथमच मध्यस्थी करून भाड्याची मर्यादा निश्चित केली आहे, जो एक कठोर नियामक निर्णय आहे. तसेच, त्यांनी एअरलाईन्सनी 'फ्लाईट ड्यूटी टाईम लिमिट्स' लागू करण्यासंबंधी काही मुदत मागितली होती, असे स्पष्ट केले.