इंडिगो एअरलाइन्स मार्चनंतर तुर्कीकडून घेतलेली विमानांचे उड्डाण करणार नाही; DGCA ने दिला स्पष्ट नकार

एव्हिएशन रेग्युलेटर डीजीसीएने इंडिगो एअरलाइन्सना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तुर्कीकडून भाड्याने घेतलेली पाच विमाने चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर मुदतवाढ देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांत इंडिगोच्याविमानांचे उड्डाण रद्द झाल्यामुळे देशभरात गोंधळ उडाला होता. इंडिगोचे कामकाज सामान्य झाले असले तरी, विमान वाहतूक नियामक त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सोमवारी, इंडिगोने खरेदी केलेल्या तुर्की विमानांच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीबाबत स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले. डीजीसीएने एअरलाइनला ही विमाने वापरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली, पण त्या कालावधीनंतर कोणताही विस्तार दिला जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.

गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू

एव्हिएशन रेग्युलेटर डीजीसीएने इंडिगोला मार्च २०२६ पर्यंत तुर्कीकडून भाड्याने घेतलेल्या पाच नॅरो-बॉडी B737 विमानांना चालविण्याची परवानगी दिली आहे. या विमानांसाठी अंतिम मुदतवाढ केवळ मार्च २०२६ पर्यंत वैध आहे आणि एक सूर्यास्त कलम आहे. यामध्ये पुढील मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

विमान वाहतूक नियामकाच्या मते, तुर्कीच्या कोरेंडन एअरलाइन्सकडून घेतलेल्या पाच बोईंग 737 विमानांच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपत आहे. 'हे इंडिगो एअरलाइन्सने मुदतवाढीसाठी केलेल्या शेवटच्या विनंतीमध्ये दिलेल्या हमीपत्रावर आधारित आहे. यामागील कारण म्हणजे त्यांची लांब पल्ल्याची विमाने (A321-XLR) फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पोहोचणार होती, असे डीजीसीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

१५ परदेशी विमाने, ७ तुर्कीची विमाने

इंडिगो एअरलाइन्स सध्या १५ परदेशी विमाने भाडेपट्ट्यावर चालवत आहे. यामध्ये ७ तुर्की विमानांचा समावेश आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने काही अटींवर, तुर्की एअरलाइन्सकडून भाड्याने घेतलेली दोन बोईंग 777 विमाने चालविण्यासाठी इंडिगोला फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. 

DGCA ने इंडिगोला तुर्की एअरलाइन्सची विमाने चालविण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत तीन महिन्यांची एकवेळ मुदतवाढ दिल्यानंतर तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत हे पाऊल उचलले. या वाहकाला आणखी मुदतवाढ न घेण्यास सांगितले. मे महिन्यात शेजारच्या देशातील दहशतवादी छावण्यांवर झालेल्या भारताच्या हल्ल्यांचा तुर्कीने पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यानंतर आणि निषेध केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.