नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेने (Indian Railways)इतिहासात पहिल्यांदा आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली आहे. रेल्वे विभागाने आपल्या १९ अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकारने खराब कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत सरकारी नोकरांच्या नियतकालिक आढावा (Periodic Review) अंतर्गत केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) पेन्शन नियम, १९७२ च्या कलम ५६ (J)/(I), नियम ४८ नुसार बुधवारी विभागाने १९ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे.
दरम्यान, कारवाई करण्यात आलेल्या १९ अधिकाऱ्यांमध्ये १० ज्वाइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) स्तरावरील अधिकारी असल्याचे सांगितले जात आहे. हे सर्व अधिकारी पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, सीएलडब्ल्यू, नार्थ फ्रंट रेल्वे, पूर्व रेल्वे, दक्षिण-पश्चिम रेल्वे, डीएलडब्ल्यू, उत्तर-मध्य रेल्वे, आरडीएसओ, ईडी सेलचे सेलेक्शन ग्रेट आणि उत्तर रेल्वेमधील विविध पदांवर कार्यरत होते.
आतापर्यंत ७७ अधिकाऱ्यांनी घेतली व्हीआरएसअश्विनी वैष्णव यांनी (Railway Minister Ashwani Vaishnav) केंद्रीय रेल्वेमंत्री पदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर आतापर्यंत जवळपास ७७ रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी व्हीआरएस (VRS) घेतली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ११ महिन्यात जवळपास ९६ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आला आहे.
'निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही'दरम्यान, अशाप्रकारच्या कारवाईमुळे मंत्रालय आणि केंद्र सरकारकडून स्पष्ट संदेश देण्यात येत आहे की, कामकाजाच्या दरम्यान निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि या नियमांद्वारे सरकार कामाची समीक्षा करून जबरदस्तीने व्हीआरएस सुद्धा देऊ शकते. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला होता की, जे अधिकारी काम नाही करू शकत, त्यांनी व्हीआरएस घेऊन घरी बसावे. अन्यथा त्यांना बडतर्फ केले जाईल.