पाकिस्तान दुहेरी संकटात! भारत पाणी बंद करणार, केंद्र सरकारने जारी केली 'ही' नोटीस

भारत सरकारने सप्टेंबर 1960 च्या सिंधू जल करारमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. 'पाकिस्तानच्या सर्व चुकीच्या कृतींचा सिंधू जल कराराच्या तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि भारताला IWT च्या पुनरावृत्तीसाठी नोटीस जारी करण्यास भाग पडले आहे, असं भारत सरकारने म्हटले आहे.

पाकिस्तानच्या कृत्यांबद्दल भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानसोबत सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत खंबीर समर्थक आणि जबाबदार भागीदार आहे, पण दुसऱ्या बाजुने तसे झालेले नाही, असं भारत सरकारने असेही म्हटले आहे.

'भारताने परस्पर मध्यस्थीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही, 2017 ते 2022 या कालावधीत कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाच्या 5 बैठकांमध्ये पाकिस्तानने या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. अशा कारणांमुळे आता पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली आहे, असंही पुढे म्हटले आहे.

सिंधू जल कराराचे उल्लंघन सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला 90 दिवसांच्या आत आंतर-सरकारी वाटाघाटी करण्याची संधी देणे हा या नोटिशीचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेमुळे गेल्या 62 वर्षांतील परिस्थितीतील बदलांनुसार सिंधू जल करारही अपडेट होईल.

भारीच! ना घोडा, ना कार... 7 लाख खर्च करून हेलिकॉप्टरने वधूला घेऊन जाण्यासाठी आला नवरदेव

सिंधू जल कराराच्या तरतुदीनुसार सतलज, बियास आणि रावीचे पाणी भारताला आणि सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले आहे. भारत आणि पाकिस्तानने 9 वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये जागतिक बँक देखील स्वाक्षरी करणारी होती. दोन्ही देशांचे जल आयुक्त वर्षातून दोनदा भेटतात आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणांना आणि महत्त्वाच्या नदीच्या मुख्य कामांना तांत्रिक भेटी देतात. मात्र पाकिस्तानकडून या कराराच्या नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यानंतर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.