ड्रॅगनच्या डॅम योजनेला भारत मोठी टक्कर देणार! मोदी सरकारनं तयार केला 77 बिलियन डॉलरचा 'मास्टर प्लॅन'

CEA ने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, या योजनेत ईशान्येकडील 12 उप-खोऱ्यांमधील 208 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा (हाइड्रो प्रोजेक्ट्स) समावेश असेल. यात 64.9 गीगावॉट संभाव्य आणि 11.1 गीगावॉट पंप स्टोरेज प्लांट क्षमतेचा समावेश आहे.

भारताची वीजेची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) ₹6.4 लाख कोटी म्हणजेच तब्बल 77 अब्ज डॉलर) रुपयांची एक भव्य पारेषण योजना (ट्रांसमिशन योजना) तयार केली आहे. या योजनेच्या माध्यमाने 2047 पर्यंत ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील 76 गीगावॉटहून अधिक जलविद्युत क्षमता देशाच्या विविध भागांमध्ये पोहोचवली जाईल.

CEA ने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, या योजनेत ईशान्येकडील 12 उप-खोऱ्यांमधील 208 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा (हाइड्रो प्रोजेक्ट्स) समावेश असेल. यात 64.9 गीगावॉट संभाव्य आणि 11.1 गीगावॉट पंप स्टोरेज प्लांट क्षमतेचा समावेश आहे.

52.2 गीगावॉट क्षमता एकट्या अरुणाचल प्रदेशात -
ब्रह्मपुत्रा खोऱ्याची क्षमता भारताच्या अद्यापही न वापरलेल्या जलविद्युत क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. यांपैकी 52.2 गीगावॉट क्षमता एकट्या अरुणाचल प्रदेशात आहे. मात्र, तिबेटमधून उगम पावणारी ही नदी आणि चीनला लागून असलेल्या सीमालगतची स्थिती, यांमुळे जल व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एक मोठे धोरणात्मक आव्हान बनते. चीनने ब्रह्मपुत्रेच्या वरच्या भागात मोठे धरण बांधल्यास, भारतात येणारा उन्हाळ्यातील जलप्रवाह 85 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, यामुळे भारत चिंतित आहे. 

दोन टप्प्यांची योजना - 
भारताची ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन टप्प्यांत लागू केली जाईल. पहिला टप्पा 2035 पर्यंत चालेल, ज्यासाठी अंदाजित ₹1.91 लाख कोटी खर्च येईल. तर दुसरा टप्पा 2047 पर्यंत पूर्ण होईल, ज्याची किंमत ₹4.52 लाख कोटी असेल.

यासंदर्भात, NHPC, NEEPCO आणि SJVN सारख्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना अनेक प्रकल्प आधीच सोपवण्यात आले आहेत. जीवाश्म इंधनावरील (फॉसिल फ्यूल) अवलंबित्व कमी करून 2030 पर्यंत 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता गाठणे आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन, हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल.