देशाला मिळणार 100 नवीन विमानतळ, 200 हेलीपॅड अन्..; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

उडान योजना विस्तार, व्हिसा ट्रॅकिंग योजना 2031 पर्यंत वाढली!

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज देशाच्या विमान वाहतूक, इमिग्रेशन आणि पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये देशभरात 100 नवीन विमानतळ उभारण्यास मंजुरी, उडान 2.0 योजनेचा विस्तार, तसेच परदेशी नागरिकांच्या व्हिसा आणि ट्रॅकिंग प्रणालीची योजना 2031 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशात 100 नवीन विमानतळ उभारणार

सरकारने देशभरात 100 नवीन विमानतळ उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक विमानतळासाठी सरासरी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, या प्रकल्पासाठी सरकारने 12,159 कोटी रुपयांचा बजेट निश्चित केला आहे. 

📡LIVE NOW📡#CabinetBriefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw

📍National Media Centre, New Delhi

Watch on #PIB's 📺

➡️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
➡️YouTube: https://t.co/UNPMwpvH03https://t.co/efzealEIwt

— PIB India (@PIB_India) March 25, 2026

हे विमानतळ चॅलेंज मोडमध्ये उभारले जाणार आहेत. म्हणजेच, ज्या राज्य किंवा शहराकडून जमीन सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक सुविधा लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जातील, त्या ठिकाणांना विमानतळासाठी प्राधान्य दिले जाईल. 

उडान योजना विस्तार; 28,840 कोटी खर्च

देशातील लहान शहरांना हवाई सेवेशी जोडण्यासाठी सुरू असलेली उडान योजना (UDAN Scheme) आता पुढील 10 वर्षांसाठी (2036 पर्यंत) वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सरकार 28,840 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक स्वस्त आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

200 नवीन आणि आधुनिक हेलीपॅड उभारणार

सरकार देशभरात 200 नवीन आधुनिक हेलीपॅड उभारणार आहे. विशेषतः डोंगराळ भाग, ईशान्य भारत आणि बेट क्षेत्र...जिथे रस्ते बांधणे कठीण आहे, तिथे हेलिकॉप्टर हा मुख्य वाहतूक पर्याय बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी 3,661 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय भारतात तयार होणाऱ्या विमानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवीन विमान खरेदीसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.

व्हिसा आणि इमिग्रेशन ट्रॅकिंग योजना 2031 पर्यंत

भारतामध्ये येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या व्हिसा, नोंदणी आणि ट्रॅकिंगशी संबंधित IVFRT योजना पुढील 5 वर्षांसाठी, म्हणजे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 1,800 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, भारताची इमिग्रेशन आणि व्हिसा प्रणाली अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित बनवणे हा यामागील उद्देश आहे.

पर्यावरणाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताचे नवीन पर्यावरण लक्ष्य मंजूर केले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास हा आहे.