"भारत धर्मशाळा नाही, जिथं जगातील शरणार्थींना ठेवू शकतो..."; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

या नागरिकाला २०१५ साली लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिळ ईलमशी जोडल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

नवी दिल्ली - भारत धर्मशाळा नाही, जिथे आम्ही जगातून आलेल्या परदेशी नागरिकांना राहायला जागा देऊ अशी कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. जगभरातून आलेल्या शरणार्थींना भारत शरण देऊ शकतो का, आम्ही १४० कोटी जनतेसह संघर्ष करत आहे असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. श्रीलंकेतील एका नागरिकाची आश्रय याचिका कोर्टाने फेटाळली. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने श्रीलंकन नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

या नागरिकाला २०१५ साली लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिळ ईलमशी जोडल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. ही संघटना एकेकाळी श्रीलंकेत दहशतवादी संघटन म्हणून कार्यरत होती. याचिकाकर्त्याला UAPA प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्याला भारतातील शरणार्थी शिबिरात यासाठी राहायचे होते, कारण त्याला श्रीलंकेत पाठवले तर मारले जाईल याची भीती आहे. खंडपीठाने याचिकार्त्याच्या या युक्तिवादावर विचार करण्यास नकार दिला. दुसऱ्या देशात निघून जा असं कोर्टाने त्याला सांगितले.

याचिकेनुसार, श्रीलंकेतील या व्यक्तीला भारतात हत्येच्या प्रकरणी ७ वर्ष जेलची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर निर्वासित करण्यात आले. २०१८ मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्याला दोषी ठरवले होते. त्याला १० वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. परंतु २०२२ साली मद्रास हायकोर्टाने त्याच्या शिक्षेत घट करून ७ वर्ष केली परंतु त्याला शिक्षा पूर्ण झाल्यावर देश सोडणे आणि निर्वासित होईपर्यंत शरणार्थी शिबिरात राहण्यास सांगितले होते. तो व्हिसा घेऊन भारतात आला होता. त्याची पत्नी आणि मुले भारतात आहेत. ३ वर्ष तो ताब्यात आहे. हद्दपारी प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही असं त्याने याचिकेत म्हटलं होते.

"१४० कोटी लोकांसह आम्ही संघर्ष करतोय"

या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्या. दत्ता म्हणाले की, भारत जगभरातील निर्वासितांना आश्रय देईल का? आम्ही १४० कोटी लोकांसोबत संघर्ष करत आहेत. ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण जगभरातील परदेशी नागरिकांना आश्रय देऊ शकतो. याचा अर्थ असा की भारत आधीच त्याच्या प्रचंड लोकसंख्येशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत, अधिक निर्वासितांना सामावून घेणे कठीण आहे. भारत सर्वांना येथे ठेवू शकत नाही असं  न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले