अमेरिका आणि इस्राइलने इराणविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे आखातामध्ये कमालीची तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच इराणने जगभरातील खनिज तेलाची वाहतूक आणि व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्याने जगभरात तेल संकट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यात आपल्या गरजेसाठीचं सुमारे ९० टक्के तेल आयात करणाऱ्या भारतासमोर गंभीर परिस्थिती उदभवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्याकडील खनिज तेलाच्या राखीव साठ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
खनिज तेलाचा राखीव साठा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीसोबत समन्वय राखून खुला करण्याची भारताची सध्या कुठलीही योजना नाही आहे. त्यामुळे जी ७ देशांच्या पुढाकाराने खुल्या करण्यात येणाऱ्या पेट्रोलियमच्या साठ्यांमध्ये भारत आपल्याकडील राखीव पेट्रोलियमच्या साठ्यामधून योगदान देण्याची शक्यता कमी आहे. कारण आमचं धोरण इंडिया फर्स्ट हे आहे, असे भारताने स्पष्ट केलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कडाडलेले खनिज तेलाचे दर कमी व्हावेत यासाठी आंतरराष्ट्रीय उर्जा एजन्सीने आपल्याकडील राखीव पेट्रोलियमचे साठे खुले करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र या आवाहनाला प्रतिसाद देत आपल्याकडील पेट्रोलियमचा साठा खुला करण्यास भारताने नकार दिला आहे. भारत हा खनिज तेलाची आयात करणारा जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. तसेच भारताकडे ५,३३ दशलक्ष टन एवढा भूमिगत तेलांचा साठा आहे. मात्र हा साठा केवळ ८० टक्के भरलेला आहे.
Web Summary : Amidst global oil crisis sparked by Iran tensions, India prioritizes domestic needs. It declines to release strategic oil reserves coordinated with IEA, focusing on 'India First' policy.
Web Summary : ईरान तनाव से उत्पन्न वैश्विक तेल संकट के बीच, भारत घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देता है। भारत ने 'इंडिया फर्स्ट' नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईईए के साथ समन्वयित रणनीतिक तेल भंडार जारी करने से इनकार कर दिया।