भारत स्वतःच्या मर्जीने तेल खरेदी करू शकत नाही; पीएम मोदी ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’, राहुल गांधींची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2026 16:42 IST2026-03-30T16:42:09+5:302026-03-30T16:42:46+5:30
'मोदी सरकारने भारताचे कृषी क्षेत्र अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी खुले केले.'

भारत स्वतःच्या मर्जीने तेल खरेदी करू शकत नाही; पीएम मोदी ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’, राहुल गांधींची टीका
Rahul Gandhi : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. केरळमधील एका जाहीर सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी हे “कॉम्प्रोमाइज्ड पंतप्रधान” असल्याचा आरोप केला. अमेरिका-भारत कराराचे तपशील पाहिल्यास, कोणताही भारतीय पंतप्रधान असा करार करणार नाही, अशी टीकाही केली.
कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केल्याचा आरोप
राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, मोदी सरकारने भारताचे कृषी क्षेत्र अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी खुले केले असून, देशाची ऊर्जा सुरक्षा देखील अमेरिकेच्या हातात दिली आहे. आता भारताला स्वतःच्या इच्छेनुसार तेलही खरेदी करता येत नाही, असा दावा राहुल गांधींनी केला.
Narendra Modi is a compromised Prime Minister.
— Congress (@INCIndia) March 30, 2026
If you see the details of the US-India deal, you will find that no Indian Prime Minister could sign this deal unless he was compromised.
👉He has opened the entire agriculture sector to American farmers.
👉He has given up our… pic.twitter.com/HqBDFs45dA
केरळच्या राजकारणावरही भाष्य
राहुल गांधी यांनी केरळच्या राजकारणावरही भाष्य केले. त्यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान मोदींना केरळमध्ये युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट सरकार नको आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांमुळे भाजपला लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) सरकारवर नियंत्रण ठेवता येते आणि एलडीएफ दिल्लीमध्ये भाजपला आव्हान देऊ शकत नाही. त्यामुळेच भाजपला केरळमध्ये एलडीएफ मजबूत व्हावा असे वाटते, असा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईवरून आरोप
राहुल गांधी यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवरूनही सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी आरोप केला की, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई केली जाते, मात्र केरळमधील एलडीएफ नेत्यांवर अशा प्रकारची कारवाई होत नाही. माझ्या विरोधात 36 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आणि त्यांची 55 तास चौकशी करण्यात आली, मात्र केरळचे मुख्यमंत्री किंवा एलडीएफ नेत्यांवर अशी कारवाई झालेली नाही, असा दावाही केला.