१९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली होती. परदेशातून इंधन, खते आणि इतर माल आयात करण्यासाठी भारताच्या तिजोरीत केवळ २ आठवडे पुरेल इतकेच परकीय चलन शिल्लक होते. आर्थिक संकट असल्याने परदेशातून कर्जही मिळत नव्हते. देश दिवाळखोरीच्या दिशेने जाण्याची वेळ आली होती. यातून मार्ग कसा काढायचा असा प्रश्न केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पडला होता होता. अशावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारून या संकटास यशस्वीरीत्या तोंड दिले.
सोने गहाण ठेवण्याची आली होती वेळ
देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे भारताची आयात वाढली होती. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढली. आयातीचे बिल अदा करण्यासाठी भारताकडे पुरेसे विदेशी चलन नव्हते. त्यावेळी भारताला कित्येक टन सोने गहाण ठेवावे लागले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले.
कोणते उपाय केले?
यावर उपाय म्हणून भारत सरकारने आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. परमिट राज संपवले. राज्यांची भूमिका निश्चित केली. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे स्वीकारण्यात आली. याचे परिणाम समाधानकारक राहिले. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या १० वर्षांत भारताची गणना उगवत्या अर्थव्यवस्थांत होऊ लागली. उद्योगांना उभारी मिळाली. रोजगार वाढून गरिबीचा दर कमी झाला.
का निर्माण झाले होते संकट?
१९५० मध्ये भारताने विकासाचे सोव्हिएट मॉडेल स्वीकारले होते. त्यात औद्योगिक उत्पादनांच्या किमती सरकार ठरवत असे. त्यामुळे बाजाराचे काम नोकरशहा व अर्थतज्ज्ञांच्या हातात गेले. देशात कोणत्या वस्तू उत्पादित करायच्या, किती कच्चा माल आयात करायचा, याचे निर्णयही हाच समूह घेत असे. त्यातच महसूल वाढविण्यासाठी सरकारने कर वाढविले. कर्ज देणे वाढविले. त्यामुळे महागाई गगनाला भिडली. त्यातून अंतिमत: आर्थिक संकट निर्माण झाले.
मनमोहनसिंग : उदारीकरणाचे शिल्पकार
तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी अत्यंत कुशलतेने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण देशात राबविले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मनमोहनसिंग यांना मजबूत पाठबळ दिले. या दोघांच्या प्रयत्नातून देश आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ शकला.