INDIA Bloc Meeting: पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेश सिंदूरद्वारे पाकस्तानातील अनेक दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. सरकारच्या या कारवाईबाबत देशभरातून कौतुक होत आहे. मात्र, या ऑपरेशनबाबत सरकार पारदर्शक नसल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी तीव्र केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज (3 जून) दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये I.N.D.I.A आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली.
जयराम रमेश, संजय राऊत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओ'ब्रायन हे कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पोहोचले होते. या बैठकीनंतर 16 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात पहलगाम, पूंछ, उरी, राजौरी येथील दहशतवादी हल्ले आणि भारत-पाक संघर्ष यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर संसदेत मुक्त चर्चेबद्दल चर्चा करण्यात आली आहे.
'संसद जनतेला जबाबदार आहे'तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी मीडियाशी संवाद साधताना म्हटले की, "16 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. सरकार संसदेला जबाबदार आहे आणि संसद जनतेला जबाबदार आहे. सर्व विरोधकांना वाटते की, केंद्र सरकारने केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर विधाने करू नयेत, तर संसदेतदेखील संवाद साधावा."
'लष्कराचे आभार माना आणि रणनीतीवर चर्चा करा'काँग्रेसचे खासदार दीपेंदर सिंह हुडा म्हणाले की, "कठीण काळात विरोधी पक्षांनी लष्कर आणि सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला. जेव्हा अमेरिकेने युद्धविरामाची घोषणा केली, तेव्हा आम्हाला वाटले की, लष्कराचे आभार मानण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे. दहशतवादाविरुद्धच्या भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा करणेही आवश्यक आहे."
'सरकार संसदेला का टाळत आहे?'समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राम गोपाल यादव यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, "तुम्ही संपूर्ण जगाला माहिती देत आहात, पण संसदेला नाही. आम्ही राजनैतिक पातळीवर पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत. ट्रम्प यांनी युद्धविराम घोषित केला, सरकार यावर गप्प आहे. हा मुद्दा संसदेत चर्चेला पात्र आहे."
'लोकशाहीत संसदेपेक्षा मोठे व्यासपीठ असते का?'शिवसेना (उद्धव गट) खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र प्रश्न विचारले. ते म्हणाले, "जर ट्रम्पसाठी युद्धविराम होऊ शकतो, तर विरोधकांच्या इशाऱ्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन का बोलावले जाऊ नये? यासाठीही आपल्याला ट्रम्पकडे जावे लागेल का? जर सरकार खरोखरच लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असेल, तर त्यांनी संसदेत येऊन चर्चा करावी."
या पक्षांनी केली अधिवेशन बोलावण्याची मागणी पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (उद्धव गट), राजद, नॅशनल कॉन्फरन्स, सीपीआय (एम), सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, जेएमएम, व्हीसीके, केरळ काँग्रेस, एमडीएमके आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन यांचा समावेश आहे.