'मेक इन इंडिया'ला मोठं यश; रशिया, पोलंडला मागे टाकत भारतानं मिळवलं २९० कोटींचं कंत्राट

भारतात तयार झालेल्या शस्त्र सामग्रीला मागणी; रडार यंत्रणेला आर्मेनियाची पसंती

नवी दिल्ली: रशिया आणि पोलंडला मागे टाकत भारतानं आर्मेनियासोबत मोठा संरक्षण करार केला आहे. भारताची संरक्षण संशोधन विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडनं (बीईएल) आर्मेनियासोबत ४ कोटी डॉलरचा (जवळपास २९० कोटी रुपयांचा) करार केला आहे. 

डीआरडीओ, बीईएलनं केलेल्या करारात स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार यंत्रणेचा समावेश आहे. या यंत्रणेची निर्मिती 'मेक इन इंडिया'च्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशिया आणि पोलंडनंदेखील याच प्रकारची यंत्रणा खरेदी करण्याची ऑफर आर्मेनियाला दिली होती. या देशांनी चाचणीचंही आयोजन केलं होतं. मात्र आर्मेनियानं भारताच्या रडार यंत्रणेवर विश्वास दाखवत करार केला. 

करारानुसार भारत आर्मेनियाला चार स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार यंत्रणा देईल. सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावरील शत्रूचे मोर्टार, रॉकेट यांचा ठावठिकाणा अतिशय जलद गतीनं शोधून काढण्याची क्षमता या रडार यंत्रणेकडे आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून डागण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या हत्यारांची माहिती एकाचवेळी अतिशय अचूकपणे शोधून काढण्याची क्षमतादेखील या रडारमध्ये आहे.

भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरवरील नियंत्रण रेषवर स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार यंत्रणेचा वापर करतं. २०१८ मध्ये लष्कराला ही यंत्रणा चाचणीसाठी देण्यात आली. आर्मेनियानं रडार यंत्रणेवर विश्वास दाखवल्यानं भारतीय संरक्षण सामग्रीसाठी नवी बाजारपेठ खुली होणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. युरोपमधील अनेक देश रडार यंत्रणांची निर्मिती करतात. मात्र त्यांच्या तुलनेत भारतात तयार झालेली शस्त्र सामग्री स्वस्त असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 

संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी नव्या बाजारपेठा शोधल्या जाणार आहेत. आग्नेय आशिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्वेतले देश भारतात तयार झालेली अत्याधुनिक शस्त्र सामग्री खरेदी करू शकतात. २०२४-२५ पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रं निर्यात करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.