GST on Health and Life insurance: आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावरील १८ टक्के जीएसटी मागे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे. मंगळवारी विरोधकांनी संसदेबाहेर याचा विरोधही केला. याबाबत संसद भवनाच्या मकर गेटसमोर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना या संदर्भात पत्र लिहीलं होतं. त्यानंतर इडिया आघाडीच्या खासदारांनी जीएसटी मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्य आणि जीवन विम्यावर वाढवलेला जीएसटी मागे घेण्याची मागणी करत विरोधी पक्षाने संसदेबाहेर आंदोलन केले. खासदार शरद पवार, काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हेही मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. भाजप सरकारच्या असंवेदनशील विचारसरणीचा हा पुरावा असल्याचे राहुल गांधी यांनी यावेळी म्हटलं.
आरोग्य विम्यावर जीएसटी लावल्याने विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. मोदी सरकारने जीएसटीच्या माध्यमातून आरोग्य विम्यावरील हप्त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांकडून २४ हजार कोटी वसूल केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी एक्सवर यासंदर्भात एक पोस्ट लिहून सरकारवर टीका केली आहे.
"एखाद्याच्या आयुष्यात येणाऱ्या आरोग्य संकटासमोर कुणालाही झुकावे लागू नये, यासाठी प्रत्येक पैसा जोडून दरवर्षी आरोग्य विमा प्रीमियम भरणाऱ्या कोट्यवधी सामान्य भारतीयांकडून मोदी सरकारने २४ हजार कोटी गोळा केले. प्रत्येक आपत्तीपूर्वी कर गोळा करण्याची संधी शोधणे हा भाजप सरकारच्या असंवेदनशील विचारसरणीचा पुरावा आहे. इंडिया आघाडी या संधिसाधू विचारसरणीला विरोध करते. आरोग्य आणि जीवन विमा जीएसटी मुक्त करणे आवश्यक आहे," असे राहुल गांधी यांनी म्हटलं.
काँग्रेसचे खासदार जेबी माथेर यांनीही सरकारवर टीका केली. "आरोग्य आणि जीवन विम्यावर जीएसटी लावू नये. सरकारचा हा निर्णय मानवी श्रद्धेचा आदर दाखवत नाही. आता केंद्र सरकारने विम्यावर १८ टक्के जीएसटी लावला आहे, जो गरीब लोक दिलासा म्हणून घेतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे हेच दिसून येते की मानवी श्रद्धेचा आदर नाही. आम्ही एकत्र आहोत आणि जीएसटी मागे घेण्याची मागणी करत आहोत," असे जेबी माथेर म्हणाले.