एकीकडे कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी जरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, सबसिडी थेट ५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
यंदा सरकारने ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे. यामध्ये ३५०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच यातून मिळणारे १८००० कोटींचे उत्पन्न देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले जाणार आहेत, असे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
यंदा देशात 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशाला 260 लाख टन साखर लागते. साखरेचे दर कमी असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने दोन्ही संकटात आहेत. यावर मात करण्यासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.
स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी
केंद्र सरकारने 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz आणि 2500 MHz फ्रिक्वेन्सी बँडच्या लिलावाला २० वर्षांची परवानगी दिली आहे. एकूण 2251.25 MHz बँडचा लिलाव केला जाणार आहे. यातून केंद्राला 3,92,332.70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.