नवी दिल्ली: केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून आतापर्यंत देशभरातील 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. सर्वाधिक 6 कोटी लोक उत्तर प्रदेशातील असून, त्यानंतर बिहार आणि मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो आहे. केंद्र सरकारची थिंक टँक असलेल्या NITI आयोगाने आपल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.
सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात 2013-14 ते 2022-23 या कालावधीत 24.82 कोटी लोक दारिद्र्यातून बाहेर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशात सर्वाधिक (12 कोटी) लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. NITI आयोगानुसार, देशातील बहुआयामी दारिद्र्याचा दर 2013-14 मध्ये 29.17% होता, जो 2022-23 मध्ये 11.28% पर्यंत खाली आला. या आकडेवारीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रत्येक भारतीयासाठी समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही काम करत राहू."
बहुआयामी दारिद्र्य म्हणजे काय?NITI आयोगानुसार, बहुआयामी दारिद्र्य हे आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या आधारे मोजले जाते. त्यात पोषणमान, बालमृत्यू दर, माता आरोग्य, शाळेत किती वर्षे अभ्यास केला, शाळेतील उपस्थिती, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीज सुविधा, घर, मालमत्ता आणि बँक खाते, असे 12 निर्देशक आहेत. भारतात, बहुआयामी गरिबी निर्देशांक मोजण्यासाठी 12 निर्देशक वापरले जातात, तर जागतिक स्तरावर फक्त 10 आहेत.
बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाची तुलना भारतातील गरिबीचा अंदाज काढण्याच्या पारंपारिक आणि अधिकृत पद्धतींशी होऊ शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. NITI आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक काढण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-4 आणि 5 मधून डेटा घेण्यात आला आहे.
गरिबी कशी कमी झाली?नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद म्हणाले की, 9 वर्षांत 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत. त्यानुसार दरवर्षी 2.75 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम म्हणाले की, बहुआयामी गरिबी 1 टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे आणि या दिशेने वेगाने काम केले जात आहे. अहवालानुसार, 2005-06 मध्ये गरिबीची पातळी 55.34% होती, जी 2015-16 मध्ये 24.85% पर्यंत खाली आली. 2019-21 मध्ये ही पातळी 15% पेक्षा कमी झाली. तर, 2022-23 मध्ये ती आणखी कमी होऊन 11.28% झाली.
गरिबी कमी होण्याचे कारण काय?NITI आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या योजनांनी करोडो लोकांना गरिबीतून बाहेर येण्यास मदत केली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 81.35 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. यात खेडी लोकसंख्येच्या 75% आणि शहराच्या 50% लोकसंख्येचा समावेश आहे. याशिवाय सरकार पोषण अभियानदेखील चालवत आहे, ज्याचा फायदा सुमारे 10 कोटी बालके आणि मातांना होत आहे. गरोदर महिलांसाठी प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान राबविण्यात येत असून, त्याचा लाभ सुमारे 4 कोटी महिलांना मिळत आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत 10 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शन मोफत देण्यात आले आहेत, ज्याचा 31 कोटी लोकांना फायदा झाला आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत 50 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 4 कोटींहून अधिक लोकांना घरे देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा झाली आहे.